मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, जगदीश देवड़ा ने 2025-26 का बजट (12 मार्च ) विधानसभा में पेश किया। इस बजट का कुल आकार 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए है। यह बजट सरकार द्वारा घोषित किया गया है, जिसमें खासतौर पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बजट को लेकर राज्य सरकार और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच तीखी राजनीतिक बहस हो रही है।
जीतू का हमला
दरअसल, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बजट की राशि इसलिए बढ़ाई है ताकि कर्ज और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा सके। मध्य प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति पर 55 हजार रुपए का कर्ज है, और इसके बावजूद सरकार कर्ज पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बजट में कोई नई योजना नहीं है।
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सिंघार ने उठाए सवाल
जीतू के अलावा विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इसे निराशाजनक बताया। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने जनता को एक बार फिर छलावा भरा बजट दिया है, जिसमें विकास की कोई ठोस योजना नहीं है। बजट कर्ज बढ़ाने, कमीशनखोरी को संस्थागत करने और भ्रष्टाचार को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
'विकसित भारत की नींव'
वहीं जहां विपक्ष बजट को करप्शन भरा बता रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष इसे विकास की गति प्रदान करने वाला बता रहा है। मंत्री विश्वास सारंग ने बजट को लेकर बयान देते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह बजट सभी वर्गों का ध्यान रखता है, जिसमें किसान, युवा, महिलाएं और गरीब वर्ग शामिल हैं। बजट में आर्थिक अनुशासन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
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