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मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है, जिसमें राज्य के धार्मिक और सांस्कृतिक महाकुंभ सिंहस्थ 2028 को लेकर महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार (12 मार्च) को राज्य विधानसभा में चार लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बजट में सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन के लिए 2 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
सिंहस्थ 2028 के लिए बजट की आवश्यकता
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज ने सरकार के इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 को बड़े पैमाने पर सफल बनाने के लिए कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए का बजट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राशि उन संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जो विशाल संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और समुचित व्यवस्था के लिए जरूरी होंगे। रवींद्र पुरी महाराज के मुताबिक, अगर यह राशि और संसाधन समय रहते नहीं जुटाए गए तो आयोजन की सफलता में कठिनाई हो सकती है।
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श्रद्धालुओं की संख्या और आवश्यक तैयारियां
रवींद्र पुरी महाराज ने कहा कि सिंहस्थ 2028 में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके दृष्टिगत उन्होंने राज्य सरकार से जरूरी संसाधन जुटाने की अपील की। वह बताते हैं कि प्रयागराज में हुए महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, और इसी तरह के आंकड़े मध्य प्रदेश में भी देखे जा सकते हैं। इस विशाल श्रद्धालु संख्या को ध्यान में रखते हुए, सड़क निर्माण, बुनियादी सुविधाएं और समुचित इंतजामों के लिए बजट की आवश्यकता होगी।
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मुख्यमंत्री से अपील
रवींद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सनातनी हैं और उनसे साधु-संतों की उम्मीदें अधिक हैं। उज्जैन में सिंहस्थ के आयोजन को देखते हुए कई विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना आवश्यक है। सड़क निर्माण और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में गति लाई जानी चाहिए।
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