MP का नया डायमंड हब बनेगा बक्सवाहा! 22 लाख कैरेट का खजाना तराशने जुटेगी दुनिया

• मध्य प्रदेश सरकार 13 अगस्त को मुंबई में बड़ी बैठक करेगी।
• बैठक का नाम डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट रखा गया है।
• बक्सवाहा में 22 लाख कैरेट से ज्यादा हीरे मिलने का अनुमान है।
• रियो टिंटो ने साल 2000 से 2005 के बीच हीरे खोजे थे।
• अब सरकार नए निवेशकों की तलाश में जुटी है।

मध्य प्रदेश एक बार फिर हीरों की चमक से जुड़ी बड़ी खबर लेकर आया है। सरकार अब बक्सवाहा की खान को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश में है। इसके लिए 13 अगस्त को मुंबई में खास बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में देश और विदेश की बड़ी कंपनियों को बुलाया गया है। सरकार चाहती है कि सालों से रुकी परियोजना अब आगे बढ़े।

मध्य प्रदेश सरकार 13 अगस्त को मुंबई में डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट आयोजित करेगी। इस बैठक में हीरा और खनन क्षेत्र की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी। देश के साथ विदेशी निवेशकों को भी न्योता भेजा गया है।

बैठक में बक्सवाहा में खनन की संभावनाओं पर चर्चा होगी। निवेश से जुड़े मुद्दों पर भी बात होगी। साथ ही जरूरी अनुमतियों को लेकर भी विचार किया जाएगा। सरकार का मकसद है कि निवेशक जल्द फैसला लें।

बक्सवाहा की खान को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं। यहां 22 लाख कैरेट से ज्यादा हीरे होने का अनुमान बताया गया है। कुछ पुराने आकलन इससे भी ज्यादा भंडार की बात कहते हैं। यही वजह है कि इस परियोजना को बड़ा मौका माना जा रहा है। प्रदेश के लिए यह खनिज और निवेश दोनों नजरिए से अहम है। सरकार को उम्मीद है कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा।

मध्य प्रदेश का पन्ना शहर पहले से हीरों के लिए मशहूर है। अब पड़ोसी जिला छतरपुर का बक्सवाहा भी इसी सूची में शामिल हो सकता है। यहां हीरों का भंडार करीब दो दशक पहले खोजा गया था। उस समय से ही यह इलाका खनन जगत की नजर में है।

बक्सवाहा में हीरों की खोज साल 2000 से 2005 के बीच हुई थी। यह काम ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो ने किया था। खोज के दौरान क्षेत्र में किम्बरलाइट के संकेत मिले थे। इसके बाद ही हीरों की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी।

हालांकि इसके बाद परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। पर्यावरणीय मंजूरियां सबसे बड़ी अड़चन बनीं। कानूनी प्रक्रियाओं में भी काफी समय लगा। करीब 382 हेक्टेयर वन क्षेत्र से जुड़ी मंजूरी भी बड़ी चुनौती रही। इसी वजह से खनन का काम सालों तक रुका रहा।

रियो टिंटो के बाद एस्सेल माइनिंग कंपनी को यह प्रोजेक्ट मिला था। हालांकि यह कंपनी भी बाद में परियोजना से पीछे हट गई। इसके बाद से खान खाली पड़ी है। अब सरकार नए सिरे से निवेशक तलाश रही है। डायमंड माइनिंग कनेक्ट मीट में डी बीयर्स को बुलाया गया है।

साथ ही वेदांता और एनएमडीसी (National Mineral Development Corporation) जैसी कंपनियों को भी न्योता मिला है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार कोई कंपनी काम शुरू करेगी। इससे प्रदेश को राजस्व और रोजगार दोनों मिल सकते हैं।

बक्सवाहा में खनन का रास्ता आसान नहीं होगा। यहां बड़ी संख्या में पेड़ हैं और जैव विविधता भी ज्यादा है। पर्यावरण को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जाती रही है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी जिम्मेदारी होगी।

एक तरफ निवेश और खनिज संपदा का इस्तेमाल करना है। दूसरी तरफ पर्यावरण और जंगल को बचाना भी जरूरी है। सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी कंपनी आगे आती है। साथ ही यह भी साफ होगा कि पर्यावरण मंजूरी में कितना वक्त लगता है।

यह खबर मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों और आर्थिक विकास से जुड़ी है। बक्सवाहा जैसी परियोजना से राज्य को निवेश और रोजगार मिल सकता है। साथ ही यह पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा गंभीर मुद्दा है। वन क्षेत्र और जैव विविधता की सुरक्षा हर नागरिक के हित में है। संविधान के तहत भी पर्यावरण संरक्षण एक जरूरी कर्तव्य माना गया है।

ऐसे में यह खबर पारदर्शिता से जनता तक जरूरी जानकारी पहुंचाती है। यह खबर किसी व्यक्ति या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इसका मकसद केवल तथ्यों को सामने रखना है, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर राय बना सकें।

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