सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे, एक लोकसभा से एक मंत्री वाले फॉर्मूले पर चर्चा, रात तक हो सकता है फैसला
Rahul Garhwal | Dec 17, 2023, 24:00 IST
सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा दिल्ली पहुंचे, एक लोकसभा से एक मंत्री वाले फॉर्मूले पर चर्चा, रात तक हो सकता है फैसला
सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। एक लोकसभा से एक मंत्री वाले फॉर्मूले पर चर्चा हो सकती है। रात तक फैसला हो सकता है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन प्रभारी हितानंद शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर देर रात फैसला हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष के साथ बैठक होगी। ये बैठक होगी या नहीं इस बारे में रात 9 बजे तक स्थिति साफ होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एक लोकसभा से एक मंत्री फॉर्मूले पर चर्चा होगी। इसे इस बार अमल में लाया जा सकता है।
एक लोकसभा, एक मंत्री फॉर्मूला
मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में एक लोकसभा से एक मंत्री बनाने के फॉर्मूले को अमल में लाया जा सकता है। सीएम मोहन यादव उज्जैन लोकसभा सीट से आते हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर लोकसभा और राजेंद्र शुक्ला रीवा लोकसभा से आते हैं। मतलब कैबिनेट में 3 मंत्री 3 लोकसभा सीटों से मौजूद हैं। अब बाकी लोकसभा सीटों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये रणनीति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है।
पिछली बार भी हुई थी चर्चा
एक लोकसभा से एक मंत्री वाले फॉर्मूले की चर्चा पिछली बार भी हुई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। अब क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए इसके लागू होने के आसार बढ़ जाते हैं।
एक लोकसभा, एक मंत्री फॉर्मूला
मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में एक लोकसभा से एक मंत्री बनाने के फॉर्मूले को अमल में लाया जा सकता है। सीएम मोहन यादव उज्जैन लोकसभा सीट से आते हैं। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मंदसौर लोकसभा और राजेंद्र शुक्ला रीवा लोकसभा से आते हैं। मतलब कैबिनेट में 3 मंत्री 3 लोकसभा सीटों से मौजूद हैं। अब बाकी लोकसभा सीटों से मंत्री बनाए जा सकते हैं। ये रणनीति 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बनाई जा रही है।
पिछली बार भी हुई थी चर्चा
एक लोकसभा से एक मंत्री वाले फॉर्मूले की चर्चा पिछली बार भी हुई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया था। अब क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए इसके लागू होने के आसार बढ़ जाते हैं।
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