मोहन कैबिनेट की बैठक, उज्जैन से इंदौर और इंदौर से पीथमपुर तक चलेगी मेट्रो, पुलिसकर्मियों को भी तोहफा

मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 26 अगस्त को मंत्रालय में एक कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इन फैसलों में सबसे अहम है, 610 लोक अभियोजन अधिकारियों (Public Prosecutors) के पदों की स्वीकृति। साथ ही, इनमें इंदौर और उज्जैन के बीच प्रस्तावित मेट्रो के रूट को भी मंजूरी मिली। बैठक के बाद, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को संबोधित करते हुए प्रमुख निर्णयों की जानकारी दी।

इंदौर-उज्जैन मेट्रो के रूट को मिली मंजूरी

कैबिनेट में इंदौर-उज्जैन जानी वाली मेट्रो को पीथमपुर तक ले जाने पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने महाकाल-पीथमपुर मेट्रो (Mahakal-Pithampur Metro) योजना को मंजूरी दी है। यह मेट्रो मार्ग उज्जैन से इंदौर और फिर इंदौर से पीथमपुर तक चलेगी। इस परियोजना से न केवल परिवहन प्रणाली में सुधार होगा, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस मेट्रो रूट के निर्माण पर 9 लाख रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आएगा। महाकाल से पीथमपुर तक मेट्रो का निर्माण इन क्षेत्रों को जोड़ने के साथ-साथ राज्य में बेहतर परिवहन नेटवर्क का निर्माण करेगा। यह परियोजना प्रदेश के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एक अहम भूमिका निभाएगी।

पुलिस अफसरों के लिए 25 हजार टैबलेट की मंजूरी

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पुलिस अफसरों के लिए 25 हजार टैबलेट (Tablets for Police Officers) देने का निर्णय लिया है। यह कदम पुलिस की कार्यशैली को डिजिटल और तेज़ बनाने के लिए उठाया गया है। टैबलेट पुलिस अधिकारियों को अधिक दक्षता से काम करने में मदद करेंगे।

इस योजना के पहले चरण में, 1732 अधिकारियों को टैबलेट दिए जाएंगे। उसके बाद, चरणबद्ध तरीके से कुल 25 हजार टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पुलिस की त्वरित जांच प्रक्रिया, डाटा संग्रहण और अन्य कार्यों में आसानी होगी।

610 लोक अभियोजन अधिकारियों के पद की स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कैबिनेट यह फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक न्यायिक बोर्ड में एक लोक अभियोजन अधिकारी (Public Prosecutor) की नियुक्ति की जाएगी। इस निर्णय से कुल 610 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं में गति लाना और अभियोजन अधिकारियों की कमी को दूर करना है।

थर्मल पावर के लिए कोयले की आपूर्ति

कैबिनेट में ताप विद्युत गृहों के संचालन में पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कोयले की आपूर्ति लगातार बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए ग्रीन शो योजना के तहत ऊर्जा विभाग सक्रिय प्रयास कर रहा है। कोयला की कमी को पूरा करने के लिए भारत सरकार से बातचीत की जाएगी। साथ ही कोयले का पर्याप्त भंडारण भी किया जाएगा ताकि बिजली की कोई कमी न हो।

पीएचई विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

कैबिनेट में पीएचई विभाग ने प्रस्ताव रखा है कि गांवों में बिजली बिल कम करने के लिए एमपी जल निगम के माध्यम से नल जल योजना के अंतर्गत सोलर और पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जहां भी संभव होगा, वहां पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। सोलर से 100 मेगावाट और विंड एनर्जी से 60 मेगावाट के संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है। इस ऊर्जा का उपयोग नल जल योजना के बिजली बिल को कम करने में किया जाएगा।

गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश की घोषणा

कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सामान्य अवकाश घोषित किया। उन्होंने बताया कि अब से पूरे प्रदेश में गणेश चतुर्थी पर अवकाश रहेगा। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग को अवकाशों की व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। पहले गणेश चतुर्थी पर सामान्य अवकाश होता था, लेकिन अब कलेक्टरों को इस दिन के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है।

मोहन कैबिनेट की बैठक आज | मप्र कैबिनेट बैठक के फैसले | मप्र कैबिनेट बैठक न्यूज | MP News

thesootr links

• मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
• जॉब्स और एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
  
• निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧‍ 👩