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मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार (19 अगस्त) को कैबिनेट बैठक होगी। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। इससे राज्य में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में नए निवेश अवसर पैदा होंगे। यह परियोजना विशेष रूप से बैरसिया रोड के 210 एकड़ में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य प्रदेश में कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना करना है, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण।
300 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश
इस क्लस्टर के लिए प्रस्तावित कुल निवेश लगभग 300 करोड़ रुपए है, जो कि बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इसमें सड़कें, जल आपूर्ति, बिजली, और अन्य सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, जो कि इस क्षेत्र में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को आकर्षित करेगा। इससे न केवल प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आने वाले वर्षों में रोजगार के हजारों नए अवसर पैदा होंगे।
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जानें क्या है परियोजना का महत्व
यह परियोजना न केवल प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देगी, बल्कि मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी बना देगी। इस क्लस्टर से न केवल उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण के लिए संभावनाओं का द्वार खुल जाएगा, जो प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
मोहन कैबिनेट बैठक की खबर पर एक नजर
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MP में मिलेंगे रोजगार अवसर
इस परियोजना से लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल विकास शामिल हैं। इससे युवाओं को न केवल नौकरियां मिलेंगी, बल्कि वे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ भी बन सकेंगे। यह पहल मध्य प्रदेश में रोजगार की कमी को दूर करने में मदद करेगी।
गीता भवन निर्माण परियोजना पर चर्चा
इसके साथ ही, श्रीकृष्ण पाथेय योजना के तहत गीता भवन निर्माण परियोजना के लिए भी मंजूरी मिल सकती है। इस परियोजना का उद्देश्य गीता भवनों का निर्माण करना है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक प्रमुख स्थान होंगे। पहले चरण में, इन भवनों का निर्माण जिला स्तर पर किया जाएगा, और फिर इसे नगरीय निकायों में विस्तारित किया जाएगा। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी और प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करेगी।
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