मध्य प्रदेश सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग और राज्य में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के उद्देश्य से एक नई ड्रोन पॉलिसी पर काम शुरू किया है। अब इसको लेकर 23 दिसंबर 2024 को भोपाल में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में विशेषज्ञ, ड्रोन इंडस्ट्री के जानकार और सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई ड्रोन पॉलिसी बनाने को लेकर एक्सपर्ट विचार-विमर्श करेंगे। इसी दिन मध्य प्रदेश शासन का ड्रोन पोर्टल drone.mp.gov.in भी लॉन्च किया जाएगा।
कई विशेषज्ञ होंगे शामिल
कार्यशाला में DGCA (Directorate General of Civil Aviation), भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India), नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (National Disaster Management Authority) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आईआईटी इंदौर, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाबार्ड और अन्य प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े नवाचार साझा करेंगे। इस कार्यशाला में मुख्य सचिव अनुराग जैन विशेष वक्तव्य भी देंगे।
PM मोदी के ड्रोन मिशन से ली प्रेरणा
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और उत्पादकता में वृद्धि के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के उपयोग को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन मिशन से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश में इसे लागू करने का संकल्प लिया गया है।
ड्रोन एग्जीबिशन और पोर्टल लॉन्च
इस कार्यशाला में ड्रोन एग्जीबिशन का आयोजन भी किया जाएगा, जहां विभिन्न ड्रोन कंपनियां अपनी तकनीक और उत्पाद पेश करेंगी। साथ ही, ड्रोन से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाला पोर्टल drone.mp.gov.in लॉन्च होगा। यह पोर्टल नागरिकों और सरकारी विभागों के लिए एक केंद्रित मंच प्रदान करेगा।
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