MP में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा नया बोर्ड, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन में मिलेगी छूट
मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए ईवी प्रमोशन बोर्ड का गठन किया जाएगा। ईवी प्रमोशन बोर्ड ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े सभी निर्णय और दिशा निर्देश द्वार किए जाएंगे। इस नीति के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत छूट और रोड टैक्स में एक साल की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही, चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 30 प्रतिशत अनुदान भी मिलेगा। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है।
रजिस्ट्रेशन करने पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 नीति के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा, दो पहिया, तीन पहिया और इलेक्ट्रिक कारों पर एक साल तक रोड टैक्स भी फ्री रहेगा। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये, तीन पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और इलेक्ट्रिक कारों पर 25,000 रुपये की छूट वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में दी जाएगी।
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चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता पर फोकस
इसके अलावा, चार्जिंग स्टेशन की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन और लंबी दूरी के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन और कम से कम एक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन की सुविधा भी दी जाएगी। इस नीति के अंतर्गत, बसों और स्कूल बसों को दो साल तक रोड टैक्स, पंजीकरण और परमिट में छूट मिलेगी। ट्रक, ट्रैक्टर और एम्बुलेंस को केवल वाहन कर और पंजीकरण में छूट दी जाएगी।
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चार्जिंग स्टेशन लगाने पर अनुदान देगी सरकार
चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सरकार 30 प्रतिशत अनुदान भी देगी, जो छोटे, मध्यम और बड़े चार्जिंग स्टेशन के लिए होगा। साथ ही, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन के उपकरणों पर भी यह अनुदान मिलेगा। पहले नीति में केपिटल सब्सिडी देने की तैयारी थी, लेकिन वित्त विभाग की असहमति के बाद किसी भी वाहन पर यह सब्सिडी नहीं मिलेगी।
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80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य
नीति के तहत मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच सालों में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि भी देगी। साथ ही, सभी पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी। व्यक्तिगत उपयोग के लिए सफेद अक्षरों वाली और व्यावसायिक उपयोग के लिए पीले अक्षरों वाली ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी।
इस नीति का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण कम करना और सस्टेनेबल परिवहन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, पेट्रोल पंपों पर भी एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्वाइंट लगाने का निर्देश दिया गया है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधाएं बढ़ाई जा सकें।
5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ मध्यप्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025 के तहत पंजीकरण पर 100% छूट और रोड टैक्स में एक साल की छूट दी है।
✅ दो पहिया, तीन पहिया और इलेक्ट्रिक कारों पर पंजीकरण शुल्क में 5000 से 25,000 रुपये की छूट मिलेगी।
✅ चार्जिंग स्टेशन के लिए सरकार 30% अनुदान देगी, और लंबी दूरी के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।
✅ पांच साल में 80% सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य रखा गया है।
✅ इलेक्ट्रिक वाहनों को ग्रीन नंबर प्लेट जारी की जाएगी, और सभी पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक चार्जिंग प्वाइंट होगा।
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