मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 5 से 25 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा कैशलेस रूप में मिलेगी, जिससे लगभग 90,000 परिवार लाभान्वित होंगे।
तीन विकल्पों में मिलेगा बीमा कवर
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, यह योजना वैकल्पिक और अंशदायी (contributory and optional) होगी। इसमें कर्मचारियों को तीन विकल्प दिए जाएंगे। 500 रुपए प्रतिमाह में 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा 1000 रुपए प्रतिमाह में 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। 2000 रुपए प्रतिमाह में 25 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। कर्मचारी इनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी विकल्प चुन सकेंगे।
ऊर्जा मंत्री हर तीन महीने में करेंगे समीक्षा
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शुक्रवार को मंत्रालय में बिजली कंपनियों की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि पूरे वर्ष का टारगेट तय किया जाए और उसी के अनुरूप काम हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे हर तिमाही प्रगति की समीक्षा स्वयं करेंगे और परफॉर्मेंस के आधार पर प्रोत्साहन या दंड तय किया जाएगा।
बिजली कंपनियों में भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश
ऊर्जा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि जनरेशन और ट्रांसमिशन कंपनियों की नई संगठनात्मक संरचना को स्वीकृति मिल चुकी है। अब भर्ती प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बिजली कंपनियों की सेवा शर्तें एक समान होनी चाहिए।
बिजली कंपनियां ट्रांसमिशन लॉस को कम करें
बैठक में यह निर्देश भी दिए गए कि बिजली कटौती या मेंटेनेंस संबंधी सूचना सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दी जाए, ताकि नागरिकों में भ्रम की स्थिति न बने। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जन-मन योजना में 27 हजार 230 घरों में बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसमें से 17 हजार 739 घरों में बिजली कनेक्शन दिये जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्युत वितरण कंपनियां ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करें। खराब ट्रांसफार्मरों को समय पर बदला जाए, जिससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
नए वित्तीय वर्ष की योजना 15 अप्रैल तक करें तैयार
ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने सभी अधिकारियों से कहा कि 2025-26 के लिए नई कार्य योजना को 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से तैयार करें। इससे विभागीय कामकाज समयबद्ध और प्रभावी ढंग से हो सकेगा।
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