MP में इतने लाख कर्मचारी अब भी कर रहे महंगाई भत्ता एरियर का इंतजार

मध्य प्रदेश के 7.50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ते (डीए) की घोषणा के ढाई महीने बाद भी एरियर की पहली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। वित्त विभाग ने 28 अक्टूबर 2024 को 4% डीए का ऐलान किया था, जिसमें जनवरी से सितंबर 2024 तक के 9 महीने के एरियर का भुगतान किया जाना था। पहले आदेश में कहा गया था कि दिसंबर 2024 में पहली किस्त दी जाएगी, जबकि जनवरी से मार्च 2025 के बीच बाकी तीन किस्तें दी जाएंगी। हालांकि, कोषालय की वेबसाइट न खुलने के कारण दिसंबर में एरियर की पहली किस्त नहीं मिल पाई।

बजट 2025 से उम्मीद थी कि सरकार कुछ तो राहत देगी कि कर्मचारियों को इसका लाभ जुलाई 2024 से तो मिलना ही चाहिए था। लेकिन उम्मीद से परे निराशा हाथ लगी है। कर्मचारियों को देय भत्ते 1 अप्रैल 2025 से सातवें वेतनमान के सुसंगत स्तरों पर पुनरीक्षण करने की बात कही गई है जो की उचित नहीं है।

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क्या कहते हैं कर्मचारी

कर्मचारियों का कहना है कि इस देरी के कारण उन्हें गंभीर वित्तीय परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इसे सरकारी लापरवाही का मामला बताते हुए जांच की मांग की है और साथ ही दिसंबर-जनवरी की दोनों किस्तों को एक साथ देने की अपील की है। इस प्रकार, कर्मचारियों को 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का एरियर मिल सकता है। मप्र तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि इस बार भी वही परंपरा दोहराई जा रही है, जो पहले भी हुई थी। केंद्र सरकार ने 4% डीए जुलाई 2023 में दिया था, जबकि राज्य सरकार ने इसे मार्च 2024 में अपने कर्मचारियों को दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी वित्त विभाग ने अपने ही आदेश का पालन नहीं किया और कर्मचारियों को बिना किसी स्पष्ट कारण के भुगतान में देरी की गई है।

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एरियर की पहली किस्त की देरी

कर्मचारियों को अक्टूबर 2024 में 4% डीए का ऐलान किया गया था, लेकिन कोषालय की वेबसाइट न खुलने से दिसंबर 2024 में पहली किस्त नहीं मिल पाई। कर्मचारियों ने इसे सरकारी लापरवाही बताया है।

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किस्त एक साथ देने की मांग

कर्मचारी संघ ने मांग की है कि दिसंबर और जनवरी की किस्त एक साथ दी जाए, जिससे कर्मचारियों को 5000 से लेकर 50,हजार रुपए तक का एरियर मिल सके।

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पहले से हो रही है देरी

उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में डीए दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मार्च 2024 में दिया। इस प्रकार की देरी सरकार की परंपरा बन गई है।

कर्मचारियों का वित्तीय संकट

देरी के कारण कर्मचारियों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से समय पर एरियर भुगतान की मांग की जा रही है, ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके।