परीक्षा फीस में बढ़ोतरी की तैयारी, छात्रों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नए साल 2025 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, जिसमें स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। पूरे वर्ष में कुल 15 भर्ती परीक्षाएं और 5 प्रवेश परीक्षाएं कराई जाएंगी। साथ ही, परीक्षाओं की फीस में 20% तक वृद्धि करने की तैयारी की जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, परीक्षा आयोजन के बढ़ते खर्चों को देखते हुए मंडल फीस बढ़ाने का प्रस्ताव ला सकता है। 2023 में परीक्षा शुल्क की नई व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें छात्रों से पूरे वर्ष में केवल एक बार शुल्क लिया जाता है। इससे पहले, प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग-अलग शुल्क लिया जाता था।

2012 में शुरू हुई शुल्क व्यवस्था में 2023 में बदलाव किया गया। 2015 से 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, 7 वर्षों में 1 करोड़ 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इससे 424.36 करोड़ रुपए की आय हुई थी। यह बदलाव 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के बेरोजगारी पर सवाल उठाने के बाद किया गया था।

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नए साल के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार, फरवरी से दिसंबर तक विभिन्न परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी:

• फरवरी: स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा, महिला बाल विकास पर्यवेक्षक परीक्षा
• मार्च: सहायक वर्ग-03 भर्ती, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा
• अप्रैल: शिक्षक चयन परीक्षा
• मई: पीएमटी, एनिमल हस्बेंडरी और डेयरी डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा
• जून: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, प्री नर्सिंग और मिडवाइफरी टेस्ट
• अगस्त: सहायक उप निरीक्षक और प्रधान आरक्षक परीक्षा
• सितंबर: फॉरेस्ट गार्ड और जेल पुलिस परीक्षा
• दिसंबर: आईटीआई प्रशिक्षण अधिकारी परीक्षा

1. 1. एमपी कर्मचारी चयन मंडल की पहली परीक्षा कब होगी?
   पहली परीक्षा 15 फरवरी 2025 को स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी।
2. 2. परीक्षा शुल्क कितना बढ़ सकता है?
   सामान्य वर्ग के लिए शुल्क ₹500 से बढ़ाकर ₹600 और आरक्षित वर्ग के लिए ₹250 से बढ़ाकर ₹300 किया जा सकता है।
3. 3. फीस बढ़ाने का कारण क्या है?
   मंडल महंगे परीक्षा खर्चों का हवाला देते हुए 20% वृद्धि का प्रस्ताव रख सकता है।
4. 4. 2025 में कुल कितनी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी?
   इस वर्ष 15 भर्ती परीक्षाएं और 5 प्रवेश परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
5. 5. 2023 में परीक्षा शुल्क में क्या बदलाव हुआ था?
   2023 से केवल एक बार परीक्षा शुल्क लेने की व्यवस्था लागू की गई थी।

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