उज्जैन में बनेगी MP की पहली मेडिसिटी, CM रखेंगे मेडिकल कॉलेज की नींव

उज्जैन में मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनने जा रही है। यहां मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, अनुसंधान सुविधा के साथ डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। पढ़ें पूरी खबर इस लेख में।

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Siddhi Tamrakar
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उज्जैन में मध्य प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनने जा रही है। यहां मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, अनुसंधान सुविधा के साथ डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

सीएम मोहन करेंगे भूमिपूजन

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 21 नवंबर को मेडिकल कॉलेज की नींव रखेंगे। इसे साल 2028 में होने वाले कुंभ मेले से पहले शुरू करने की तैयारी है। मेडिकल कॉलेज में MBBS की 100 सीटें होंगी। इसके साथ इसमें मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटी वाला 550 बेड का अस्पताल रहेगा।

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बनने में लगेंगे 592 करोड़ 

बाद में इन बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसे 592 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना है। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में हर मंडल मुख्यालय में एम्स जैसी मेडिसिटी बनाने का वादा किया था। मेडिसिटी के बनने से उज्जैन के लोगों के साथ आस-पास के क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़े शहरों या दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सीएम मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उज्जैन में एमपी की पहली Medicity बनने जा रही है। प्रदेश की सरकार चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए अत्यंत गंभीर है। पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में चिकित्सा सेवाओं और आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य और चिकित्सा को समग्र रूप से देखते हुए एक नई अवधारणा पर काम किया जा रहा है।

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हर 200 किमी पर बनेगा एयरपोर्ट

मध्य प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट बनाए जाने की भी योजना है। यह एयरपोर्ट (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) पीपीपी मोड पर बनाए जाएंगे और 150 किमी की दूरी पर रनवे भी बनाया जाएगा, जिससे राज्य में जिला स्तर पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए हवाई परिवहन उपलब्ध हो सके।

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रनवे का होगा विकास

रनवे का विकास होने से प्रदेश में टूरिज्म और व्यापार की संभावनाएं विकसित होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी नई एविएशन नीति बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत राज्य सरकार निवेश को बढ़ावा देने की कार्ययोजना बना रही है। 

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