e-saman जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश

Sandeep Kumar | Jan 18, 2025, 14:01 IST

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मध्य प्रदेश ने ई-समन प्रणाली लागू करने में पहल की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अन्य राज्यों से इसे अपनाने की अपील की। नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश।

मध्य प्रदेश अब तक के सबसे अग्रणी राज्य के रूप में उभरते हुए, ई-समन प्रणाली को लागू कर दिया है। यह इस दिशा में पहला राज्य बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महत्वपूर्ण विकास की सराहना की है और अन्य सभी राज्यों से इसे अपनाने का आग्रह किया है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस मौके पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य में नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी जोर दिया।

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मध्यप्रदेश में लागू ई-समन प्रणाली की केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने की सराहना, अन्य राज्यों को दी MP से सीखने की सलाह union minister amit shah praised the e summons ...

ई-समन प्रणाली का महत्व

मध्य प्रदेश अब तक इस प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ई-समन के तहत कानूनी नोटिस और समन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अन्य राज्य भी इस मॉडल को फॉलो करें, ताकि न्याय प्रक्रिया को और भी तेज और सुलभ बनाया जा सके।

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नए आपराधिक कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत तीन नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश से इन कानूनों का शत-प्रतिशत कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। इन कानूनों का उद्देश्य तीन साल के अंदर मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना और न्याय दिलाना है। यह कदम न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए है।

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फोरेंसिक साइंस में सुधार और भर्ती

केंद्रीय गृह मंत्री ने मध्य प्रदेश सरकार से फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र में सुधार की दिशा में काम करने का भी निर्देश दिया। इसके लिए, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता कर फोरेंसिक विशेषज्ञों की भर्ती की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। साथ ही, फिजिक्स और केमिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए फोरेंसिक डिप्लोमा कोर्स शुरू कर भर्ती की प्रक्रिया को सशक्त बनाया जाए।

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कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी

अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री को नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा करनी चाहिए। वे हर महीने इस पर चर्चा करें, जबकि मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी नियमित समीक्षा करनी चाहिए। इससे राज्य में कानूनों का सही तरीके से पालन हो सकेगा और किसी भी प्रकार की असफलता को समय रहते ठीक किया जा सकेगा।

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