मध्य प्रदेश सरकार 3 माह में 11 हजार करोड़ का कर्ज और लेगी
Sanjay Gupta | Jul 06, 2024, 10:26 IST
STYLESHEET THESOOTR - 2024-07-06T093950.933
मप्र पर कर्जा 3.75 लाख करोड़ रुपए है। इस कर्ज को चुकाने के लिए मप्र सरकार हर साल 23 हजार 9 सौ 93 करोड़ रुपए का ब्याज चुका रही है, जो व्यय का 16 फीसदी हिस्सा है।
INDORE. मप्र सरकार लगातार बढ़ते जा रहे कर्ज के चलते लगातार घिर रही है। कांग्रेस ने बजट चर्चा के दौरान इस कर्ज के मर्ज पर जमकर हमला बोला, लेकिन इनके बीच में लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं की खातिर एक बार फिर सरकार आरबीआई ( रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ) के पास गई है। वह बाजार से तीन माह में 11 हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है।
इस तरह
तीन माह में सभी राज्यों द्वारा लिए जाने वाले कर्ज का शेड्यूल जारी हुआ है। जून से सितंबर 2024 के बीच में मप्र सरकार 11 हजार करोड़ का कर्ज लेगी।
बीते साल
वहीं जून से सितंबर 2023 की बात करें तो मप्र ने इसी अवधि में 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का शेड्यूल था।18 जुलाई 2023, 14 अगस्त 2023, 29 अगस्त 2023, 5 सितंबर 2023 और 21 सितंबर 2023 को दो-दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने का शेड्यूल था।
कुल
मप्र सरकार द्वारा 3 जुलाई को पेश किए गए साल 2024-25 के बजट के अनुसार 3.65 लाख का बजट है। वहीं मप्र पर कर्जा 3.75 लाख करोड़ रुपए है। इस कर्ज को चुकाने के लिए मप्र सरकार हर साल 23 हजार 9 सौ 93 करोड़ रुपए का ब्याज चुका रही है, जो व्यय का 16 फीसदी हिस्सा है।
![sanjay gupta]()
इस तरह कर्ज लेने का शेड्यूल हुआ जारी
- 23 जुलाई- 3000 करोड़ रुपए
- 20 अगस्त- 2000 करोड़ रुपए
- 27 अगस्त- 2000 करोड़ रुपए
- 17 सितंबर- 2000 करोड़ रुपए
- 24 सितंबर- 2000 करोड़ रुपए
बीते साल 10 हजार करोड़ का कर्ज का था शेड्यूल
कुल बजट से ज्यादा हो गया कर्जा
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
sanjay gupta
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman