सरकारी कॉलेजों की मनमानी, संविदाकर्मियों की जगह 7 हजार आउटसोर्स कर्मचारियों को दे दी नियुक्ति

मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों से कर्मचारियों की नियुक्ति की जानकारी मांगी है। सरकारी कॉलेजों ने नियमों की अनदेखी कर संविदा कर्मियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारी को परमानेंट कर दिया है। सरकारी कॉलनेजों में 7 हजार कर्मचारियों को स्थाई किया है। इसे लेकर अब आयुक्त ने जानकारी मांगी है।

3 दिन में जानकारी मांगी

प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में संविदा कर्मियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्त की गई। यह जानकारी उच्च शिक्षा विभाग ने एमपी विधानसभा के मानसून सत्र में दी। जिसके आधार पर आयुक्त ने कॉलेजों के प्राचार्यों से जानकारी मांगी है। उन्होंने 3 दिन में henongaz@mp.gov.in प्रिंसिपलों को जानकारी देने के लिए कहा है।

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विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के शासकीय कॉलेजों में नियमों की अनदेखी की गई। प्राचार्य ने 7 हजार कर्मचारियों को परमानेंट किया है। 7 हजार वेतन भोगियों का स्थाईकरण करने पर अब आयुक्त ने सरकारी कॉलेजों से जानकारी मांगी है।

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