मध्य प्रदेश की मोहन सरकार नवरात्र से दस दिन पहले, 24 सितंबर को 5 हजार करोड़ रुपए ( 5 thousand crores ) का कर्ज लेने की तैयारी में है। यह कर्ज 2500- 2500 करोड़ रुपए के दो हिस्सों में लिया जाएगा। सरकार ने इससे पहले भी 27 दिन पहले 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इस प्रकार, अगस्त और सितंबर के महीनों में लिए गए कर्ज का कुल आंकड़ा 15 हजार करोड़ तक पहुंच जाएगा। अकेले अगस्त महीने में, सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
कर्ज लेने की योजना बना रही सरकार
मोहन सरकार सितंबर महीने में दो अलग-अलग कर्ज लेने की योजना बना रही है। 2500 करोड़ रुपए का पहला कर्ज 12 साल की अवधि के लिए सितंबर 2036 तक लिया जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरू होगी और 25 सितंबर को सरकार को धनराशि प्राप्त होगी। इसी तरह, दूसरा 2500 करोड़ रुपए का कर्ज 19 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी ब्याज समेत सितंबर 2043 तक की जाएगी।
अगस्त में लिया था 10 हजार करोड़ का कर्ज
अगस्त 2024 में सरकार ने पहले ही 10 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। अगस्त महीने में 2500-2500 करोड़ रुपए के चार अलग-अलग कर्ज लिए गए थे। पहले राउंड में, 6 अगस्त को सरकार ने दो कर्ज लिए थे, जिनकी राशि 2500-2500 करोड़ रुपए थी। इसके बाद, 27 अगस्त को जन्माष्टमी के एक दिन बाद, सरकार ने पुनः 2500-2500 करोड़ रुपए के दो और कर्ज लिए थे। इस कर्ज की राशि का उपयोग सरकार ने लाड़ली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) की किस्त और कर्मचारियों को महंगाई राहत (Inflation Relief) के एरियर्स के भुगतान में किया है।
2024 में सरकार द्वारा लिए गए कर्ज
- 1 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ के दो कर्ज लिए गए। 6 अगस्त 2024 को इन कर्जों की अधिसूचना जारी की गई थी।
- दोनों कर्ज 11 साल और 21 साल की अवधि के लिए थे।
- 22 अगस्त 2024 को 2500-2500 करोड़ रुपए के दो कर्ज की अधिसूचना जारी की गई।
- यह कर्ज 14 साल और 21 साल की अवधि के लिए थे।
- अब 19 सितंबर 2024 को फिर से 2500-2500 करोड़ रुपए के कर्ज 24 सितंबर को लिए जाने की अधिसूचना जारी की गई है।
- यह कर्ज 12 साल और 19 साल की अवधि के लिए होंगे।
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पिछले साल के कर्ज
पिछले वित्त वर्ष (31 मार्च 2024 को समाप्त) में, मध्यप्रदेश की जनता पर कुल 3 लाख 75 हजार 578 करोड़ रुपए का कर्ज था। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, बीजेपी सरकार ने कुल 44 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इसके पहले, 31 मार्च 2023 को कर्ज की कुल राशि 3 लाख 31 हजार करोड़ रुपए थी।
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