जौरा-अलापुर से कैलारस के बीच ट्रेन का विस्तार, रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

Sandeep Kumar | Oct 06, 2024, 23:48 IST

STYLESHEET THESOOTR - 2024-10-06T230726.443

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 14 हजार 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया हैं। इस राशि का उपयोग राज्य में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने, नए स्टेशनों के निर्माण के लिए किया जाएगा।

मध्य प्रदेश के जौरा-अलापुर से कैलारस के बीच रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके साथ ही रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ( Railway Minister Ashwini Vaishnav ) ने जौरा-अलापुर से कैलारस तक MEMU ( Mainline Electric Multiple Unit ) ट्रेन सेवा के विस्तार की घोषणा की है। यह सेवा क्षेत्र के लोगों के लिए किफायती और तेज परिवहन का साधन बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे भारत गाड़ियों और अमृत स्टेशनों के माध्यम से देश में रेलवे का एक नया स्वरूप उभर रहा है।

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के जौरा अलापुर और कैलारस स्टेशनों के बीच नई रेल सेवा की शुरुआत की। यह उद्घाटन समारोह जौरा अलापुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित हुआ। जिसमें केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia ) मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और मुरैना के सांसद शिवमंगल सिंह तोमर मौजूद रहे।

1803152-befunky-collage10

एमपी में रेलवे विकास के 14,700 करोड़ का आवंटन

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 14 हजार 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया हैं। इस राशि का उपयोग राज्य में रेलवे नेटवर्क को और मजबूत करने, नए स्टेशनों के निर्माण, ट्रेनों के आधुनिकीकरण और रेलवे ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा।

गरीबों और मीडिल क्लास की सवारी रेलवे : अश्विनी वैष्णव

मंत्री अश्विनी ने कहा कि रेल गरीबों और मिडिल क्लास की सवारी है। इसके विकास के लिए 12 हजार 500 जनरल और स्लीपर कोच का निर्माण किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस और नई रेलवे सेवाओं के जरिए भारतीय रेल को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है।

ग्वालियर-श्योपुरकला का 2025 तक पूरा होगा

रेलमंत्री अश्विनी ने कहा है कि ग्वालियर-श्योपुरकला आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट तेजी से चल रहा है। और यह अगले साल जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। इससे क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा।