विधायकों को मिलेगा कर्ज, 4% ब्याज पर घर और गाड़ी खरीदने की सुविधा

मध्य प्रदेश के विधायकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की गई है, जिसके तहत उन्हें घर और गाड़ी खरीदने के लिए अब दोगुना कर्ज मिलेगा। इस कर्ज पर केवल 4% ब्याज लिया जाएगा, और बाकी राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में भरी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार, अब विधायक 50 लाख रुपए तक का कर्ज घर खरीदने के लिए और 30 लाख रुपए तक का कर्ज गाड़ी खरीदने के लिए ले सकेंगे।

विधायकों के लिए कर्ज चुकाने की मियाद भी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की जा सकती है। इस प्रस्ताव में वित्त विभाग ने कुछ संशोधन भी किए हैं, जिसके बाद यह फाइल विधानसभा से संसदीय कार्य विभाग को भेजी गई है। अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

इसके अनुसार, मध्य प्रदेश के विधायकों को घर और गाड़ी खरीदने के लिए कुल 49 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ेगा यदि सभी विधायक इस योजना का लाभ लेते हैं।

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मध्य प्रदेश के विधायकों को पहले से ही कई सुविधाएं मिलती हैं। वेतन और भत्तों के रूप में उन्हें 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा, उन्हें राज्य के अंदर असीमित फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, वे सालाना 10 हजार किलोमीटर तक हवाई यात्रा भी मुफ्त कर सकते हैं।

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विधायकों को मिलने वाले इस कर्ज की सुविधा से राज्य सरकार पर कुल 49 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा, यदि सभी विधायक इस योजना का लाभ लेते हैं। इस योजना को लागू करने से राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर कुछ दबाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार का यह कदम विधायकों की भलाई के लिए है।

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✅ मध्य प्रदेश सरकार ने विधायकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है, जिसके तहत उन्हें घर और गाड़ी खरीदने के लिए दोगुना कर्ज मिलेगा। इस कर्ज पर केवल 4% ब्याज लिया जाएगा, और बाकी राशि सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।

✅ कर्ज की चुकौती अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव है। इसके बाद, वित्त विभाग ने कुछ संशोधन किए हैं और यह प्रस्ताव विधानसभा से संसदीय कार्य विभाग को भेजा गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

✅ यदि सभी विधायक इस कर्ज सुविधा का लाभ लेते हैं, तो राज्य सरकार पर 49 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। यह राशि घर और गाड़ी खरीदने के लिए प्रदान की जाएगी।

✅ मध्य प्रदेश के विधायकों को पहले से ही कई सुविधाएं प्राप्त हैं, जैसे 1 लाख रुपये से ज्यादा वेतन और भत्ते, राज्य के अंदर असीमित फ्री यात्रा, और सालाना 10,000 किलोमीटर तक मुफ्त हवाई यात्रा।

✅ इस कर्ज सुविधा के लागू होने से राज्य सरकार पर कुछ वित्तीय दबाव आ सकता है, लेकिन यह कदम विधायकों की भलाई के लिए उठाया गया है, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर हो सके।

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