MP Top News : मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें
एमपी टॉप न्यूज
एमपी में तबादला नीति 2026 लागू, मंत्रियों और कलेक्टरों के हाथ में कमान! जानें ट्रांसफर के नए नियम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में साल 2026 की नई स्थानांतरण नीति (Transfer Policy 2026) को हरी झंडी मिल गई है। इस फैसले के बाद प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसके लिए...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
भोपाल से सीएम मोहन यादव का ऐलान, रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट 62 साल, गेहूं खरीदी 28 मई तक
भोपाल में CM डॉ मोहन यादव ने रोजगार सहायकों की रिटायरमेंट 62 साल की की घोषणा की। बरी हुए GRS की नौकरी में वापसी और आर्थिक मदद भी घोषित की गई। CM ने अवकाश..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी हनी ट्रेप पार्ट 2 : इस बार श्वेता विजय जैन नहीं, उसकी चेली रेशू उर्फ अभिलाषा के पास हैं बड़े नेताओं के वीडियो
28 अप्रेल की रात इंदौर के सुपर कॉरिडोर पर कारोबारी हितेंद्र चौहान की कार के पास अचानक एक गाड़ी रुकी और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर मारपीट कर दी। इसके बाद उनके फोटो और वीडियो दिखाकर एक करोड़ रुपए की मांग रखी गई। उन्हें चेतावनी दी गई है कि...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
रतलाम में एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, कानून व्यवस्था पर उठे बड़े सवाल
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है। लेकिन अब सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता ही अपनी सरकार की पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं।..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एक्ट्रेस ट्विशा केस : कोर्ट ने दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग खारिज की,अब MP सरकार कराएगी CBI जांच
भोपाल कोर्ट ने एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा मौत मामले में दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि शव को ऐसे मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखा जाए, जहां..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को झटका, मुआवजा नहीं लेने वाले किसान की जमीन लेने पर लगी रोक
सिंहस्थ 2028 के नजरिए से अहम इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कारिडोर को झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है उनकी जमीन अभी..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
दो विभागों के विलय होने से एमपी के सैकड़ों कर्मचारियों की सैलरी अटकी, बजट कोड बदलने से आई खराबी
मध्य प्रदेश में भू-अभिलेख और राजस्व विभाग के विलय के बाद तकनीकी चूक सामने आई है। नया बजट कोड एक्टिव न होने से कई दफ्तरों के सैकड़ों कर्मचारियों की अप्रैल महीने..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
लूट और साजिश के आरोपों में घिरे DIG राजेश चंदेल को हाईकोर्ट से राहत, जिला कोर्ट के समन पर रोक
ग्वालियर की विशेष अदालत के लूट, डकैती और साजिश मामले में जारी समन पर DIG राजेश चंदेल को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली। हाईकोर्ट ने माना आरोपों से IPC की गंभीर धाराएं नहीं..पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
एमपी के शहरों में संपत्तियां तो बढ़ी, पर घट रहा नगर निगम के खजाना, GIS सर्वे में खुलासा
मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में जीआईएस सर्वे के बाद 67% संपत्तियां तो बढ़ गईं, लेकिन संपत्तिकर की वसूली नहीं हो पा रही है। कई शहरों में सिर्फ 6 से 10 फीसदी लोग ही टैक्स दे रहे हैं। इससे कई निकाय पूरी तरह राज्य और केंद्र सरकार के अनुदान पर ही निर्भर हैं।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...
MP लोकायुक्त को RTI छूट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, जवाब नहीं दे सकी सरकार
मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या यह संगठन आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के तहत छूट पाने का हकदार है। यह धारा केवल खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को छूट देती है।...पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें...