मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने हाल ही में डीएसपी स्तर के 52 अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, जिन्होंने तबादले के 21 दिन बाद भी अपनी नई पोस्टिंग पर जॉइन नहीं किया। यह मामला तबादला आदेशों की अवहेलना (disobedience) और प्रशासनिक अनुशासन (disciplinary action) की कमी को दर्शाता है। पुलिस मुख्यालय ने इन अधिकारियों को एकतरफा रिलीव (relieved) कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि अब भी जॉइनिंग में देरी हुई, तो विभागीय कार्रवाई (departmental action) की जाएगी। यह घटना मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन में अनुशासन और जवाबदेही के मुद्दों को उजागर करती है।
मुख्यालय ने फीडबैक मांगा तो ये पता चला
25 जून 2025 को, पुलिस मुख्यालय ने 114 डीएसपी (Deputy Superintendent of Police) स्तर के अधिकारियों के तबादले किए। इनमें से 62 अधिकारियों ने अपनी नई पोस्टिंग पर जॉइन कर लिया, लेकिन 52 अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी।
मुख्यालय ने फीडबैक मांगा तो पता चला कि कुछ अधिकारी पुराने जिलों से रिलीव नहीं हुए, जबकि कुछ तबादला रद्द करवाने की कोशिश में थे। इस स्थिति ने पुलिस मुख्यालय को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर किया।
पुलिस मुख्यालय ने बिना कोई कारण पूछे इन 52 डीएसपी को एकतरफा रिलीव करने का आदेश जारी किया। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जॉइनिंग में देरी को आदेशों की अवहेलना माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप अनुशासनिक कार्रवाई होगी। यह कदम पुलिस प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने और तबादला नीतियों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
तबादला आदेशों का पालन न करने के पीछे ये कारण सामने आए हैं
रिलीव करने में बाधा : कुछ अधिकारियों का दावा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे आईजी (Inspector General) या एसपी (Superintendent of Police), ने उन्हें पुराने जिले से रिलीव करने से मना कर दिया। यह प्रशासनिक समन्वय की कमी को दर्शाता है।
तबादला रद्द करने की कोशिश कई डीएसपी तबादला आदेशों को रद्द करवाने या बदलवाने की कोशिश में लगे थे, जिसके कारण उन्होंने नई पोस्टिंग पर जॉइनिंग में देरी की।
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