मध्यप्रदेश सरकार ने कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पुलिस विभाग में तबादला नीति-2025 लागू कर दी है। इस नई नीति के तहत अब तक कार्यवाहक पदोन्नति प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों के नए सिरे से प्रमोशन आदेश जारी किए जाएंगे। यह एक बड़ा कदम है जो पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने और उनके मनोबल को ऊंचा करने में मदद करेगा।
कार्यवाहक पदोन्नति के तहत 15,000 पुलिसकर्मियों को मिला लाभ
वर्ष 2021 से लेकर जून 2025 तक पुलिस मुख्यालय और जिला मुख्यालयों से 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ मिला है। इस पदोन्नति में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। यह एक बड़ा कदम है जो पुलिसकर्मियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने और उनके मनोबल को ऊंचा करने में मदद करेगा।
साल 2016 में आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन पर रोक लगा दी थी, जिससे अन्य विभागों के साथ-साथ पुलिस विभाग के प्रमोशन पर भी प्रभाव पड़ा था। इसके बाद से राज्य में प्रमोशन की प्रक्रिया ठप रही थी। लेकिन 10 फरवरी 2021 से गृह विभाग ने पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों को कार्यवाहक पदोन्नति देना शुरू किया था, ताकि पुलिस प्रशासन में सन्नाटा न छाए और कार्यों में कोई रुकावट न आए।
नई तबादला नीति के तहत क्या बदलेगा?
नई तबादला नीति-2025 के तहत अब तक के कार्यवाहक प्रमोशन के आदेशों को नए सिरे से जारी किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी पुलिसकर्मी अपने स्तर पर प्रमोशन का सही हक प्राप्त कर सकेंगे। यह नीति विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति को सुचारू रूप से लागू करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके तहत यह भी तय किया जाएगा कि प्रमोशन में आरक्षण की प्रक्रिया को कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए लागू किया जाए।
FAQ
1. मप्र में कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ कौन-कौन से पुलिसकर्मियों को मिला है?
वर्ष 2021 से जून 2025 तक सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक के 15,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कार्यवाहक पदोन्नति का लाभ मिला है। यह पदोन्नति पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
2. मप्र में पुलिस प्रमोशन पर रोक क्यों लगी थी?
वर्ष 2016 में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षण को लेकर पुलिस के पदोन्नति पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण अन्य विभागों के साथ-साथ पुलिस विभाग के प्रमोशन भी प्रभावित हुए थे। बाद में गृह विभाग ने 10 फरवरी 2021 से कार्यवाहक पदोन्नति शुरू की।
3. नई तबादला नीति-2025 के तहत क्या बदलाव होंगे?
नई तबादला नीति-2025 के तहत अब तक की कार्यवाहक पदोन्नति को नए सिरे से प्रमोशन आदेशों में बदला जाएगा, जिससे पुलिसकर्मियों को उनके अधिकारों के अनुरूप प्रमोशन मिलेगा और पुलिस प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार होगा।
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