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मध्यप्रदेश में ई अटेंडेंस सिस्टम (e-Attendance System) लागू किए जाने के बाद शिक्षकों के विरोध को देखते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नियम पूरे विभाग पर समान रूप से लागू रहेगा। मंत्री ने कहा, "चपरासी से लेकर डीईओ तक, सभी को ई अटेंडेंस लगानी होगी।"
शिक्षक संगठनों ने इस नियम के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसे लेकर राज्य शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिलने वल्लभ भवन पहुंचा था। इस मुलाकात में अन्य समस्याओं को भी उठाया गया, जिनमें अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति, क्रमोन्नति, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण प्रमुख थे।
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सितंबर से शुरू होंगे प्रमोशन
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बैठक के दौरान दो टूक कहा कि ई अटेंडेंस प्रणाली (e-Attendance System) से पीछे नहीं हटा जाएगा। चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी, सबको इसका पालन करना होगा। इस डिजिटल सिस्टम का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। वहीं, सितंबर से स्कूल शिक्षा विभाग में नए नियमों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिक्षक संघ ने उठाई ये प्रमुख मांगें
राज्य शिक्षक संघ ने मंत्री के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को रखा:
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ई अटेंडेंस को लेकर लागू प्रक्रिया में बदलाव की मांग
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अनुकंपा नियुक्ति नियमों का सरलीकरण
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प्रथम नियुक्ति से वरिष्ठता देने की मांग
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गुरुजी संवर्ग की समस्याएं और नियमितीकरण
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अतिथि शिक्षकों की वर्ष भर सेवा और नियमित करने का प्रस्ताव
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पदोन्नति में B.Ed की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग
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जनशिक्षकों की प्रतिनियुक्ति में आयु सीमा 56 वर्ष करने का प्रस्ताव
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अनुकंपा नियुक्ति नियमों में जल्द होगा बदलाव
मंत्री ने संघ को आश्वस्त किया कि अनुकंपा नियुक्तियों (Compassionate Appointments) के नियमों को बहुत जल्द सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता में आश्रित परिवारों को शीघ्र नियुक्ति देना शामिल है। संबंधित आदेशों पर जल्द ही अमल होगा।
पदोन्नति प्रक्रिया की तैयारियां सितंबर से
मंत्री ने स्पष्ट किया कि सितंबर 2025 से पदोन्नति की प्रक्रिया नए नियमों के आधार पर प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में क्रमोन्नति की समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जाएगा और आयुक्त स्तर पर निर्देश जारी किए जाएंगे।
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अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से
सिंह ने जानकारी दी कि अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) की भर्ती प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ की जाएगी। यह भर्ती पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर होगी। मंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिए हैं।
शिक्षक संघ की बैठक में ये निर्णय लिए गए
इससे पहले राज्य शिक्षक संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक जगदीश यादव की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें यह तय हुआ कि शिक्षा मंत्री से मिलकर सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जिलावार रिपोर्ट तैयार की गई थी और मांगपत्र सौंपा गया।
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