एमपी में संपत्ति की दरों में बढ़ोतरी, एक अप्रैल से लागू होगी संपत्ति की नई दरें

मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से संपत्ति की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है। राज्य सरकार ने 60 हजार स्थानों पर संपत्ति के दामों में बदलाव को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद, घर, मकान, फार्म हाउस और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल एक लाख 12 हजार स्थान हैं, जिनमें से 74 हजार स्थानों पर प्रापर्टी की खरीद-फरोख्त की जाती है।

क्या है बदलाव का कारण?

संपत्ति की दरों में यह वृद्धि मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)  द्वारा की गई सर्वे और रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के आधार पर की गई है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर प्रमुख हैं, संपत्ति की दरों में पांच से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होने जा रही है।

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सभी जिलों से कलेक्टरों ने केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के प्रस्तावों पर विचार किया, और बोर्ड के अध्यक्ष अमित तोमर ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी। इसके बाद अब इन जिलों में संपत्ति के दामों में बदलाव किया जाएगा।

कहां और किस प्रकार की संपत्ति पर होगा असर?

मध्य प्रदेश में संपत्ति की कीमतें तीन से चार गुना अधिक दरों पर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, और यह बदलाव उन स्थानों पर लागू किया जाएगा, जहां अधिक निर्माण कार्य, जैसे आवासीय और व्यावसायिक भवन, सड़क निर्माण आदि हो रहा है। इन सभी स्थानों पर संपत्ति की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जिससे इन स्थानों पर संपत्ति खरीदना अब और महंगा हो जाएगा।

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निर्माण दरों में कोई बदलाव नहीं

इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्माण दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महानिरीक्षक पंजीयन, अमित तोमर ने कहा कि निर्माण दरों को 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए यथावत रखा जाएगा। इसका मतलब है कि आवासीय आरसीसी निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों के लिए जो दरें लागू हैं, वे अगले वित्तीय वर्ष में भी वैध रहेंगी।

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5 बिंदुओं में समझिए पूरी स्टोरी

✅ मध्य प्रदेश में एक अप्रैल से संपत्ति की दरों में बढ़ोतरी होने जा रही है, जिससे घर, मकान, फार्म हाउस, और खेती की जमीन खरीदना महंगा हो जाएगा। राज्य सरकार ने 60 हजार स्थानों पर संपत्ति दरों में बदलाव की मंजूरी दी है।

✅ संपत्ति दरों में यह वृद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किए गए सर्वे और रजिस्ट्रियों के आंकड़ों के आधार पर की गई है। 55 जिलों में, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, और ग्वालियर, दरों में 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होगी।

✅ इन बदलावों पर सभी जिलों के कलेक्टरों ने केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के प्रस्तावों पर विचार किया, और बोर्ड के अध्यक्ष अमित तोमर ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी।

✅ यह वृद्धि उन क्षेत्रों में लागू होगी, जहां अधिक निर्माण कार्य जैसे आवासीय और व्यावसायिक भवन, सड़क निर्माण आदि हो रहा है। इन स्थानों पर संपत्ति की कीमतें बढ़ाई गई हैं।

✅ निर्माण दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आवासीय और अन्य निर्माण कार्यों के लिए लागू दरें 2024-25 के वित्तीय वर्ष में भी यथावत रहेंगी।

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