BHOPAL. केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले मध्य प्रदेश सरकार को एक बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्र ने मोहन यादव सरकार को टैक्स के रूप में 13 हजार 987 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि दो किश्तों में दी गई है। अब केंद्र से बड़ी मदद मिलने के बाद सरकार को इस महीने अतिरिक्त कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। खबर थी कि सरकार छह हजार करोड़ का कर्ज और लेने जा रही है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार से हर महीने लगभग 7 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन इस बार यह राशि डबल से भी ज्यादा है। इस राशि के मिलने से सरकार को त्योहारी खर्च और विकास कार्यों में मदद मिलेगी।
मिले 1 लाख 78 हजार 173 करोड़ रुपए
जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सिर्फ एमपी ही नहीं, बल्कि सभी राज्यों को एडवांस टैक्स दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुताबिक केंद्र ने राज्य सरकारों को 1,78,173 करोड़ रुपए का टैक्स दिया है। जबकि आम तौर पर हर महीने 89,086.50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। इसमें अक्टूबर 2024 में मिलने वाली नियमित किश्त के अलावा एक एडवांस किश्त भी शामिल है।
कर्ज के बोझ से मिलेगी बड़ी राहत
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने दस अक्टूबर को कहा था कि यह राशि आने वाले फेस्टिवल के मद्देनजर जारी की गई है। इससे राज्य पूंजीगत व्यय में तेजी ला सकेंगे। साथ ही अपने विकास और कल्याणकारी योजनाओं में खर्चों को भी पूरा कर सकेंगे। केंद्र से मिली यह एडवांस किश्त राज्य सरकार को थोड़ी राहत देगी, जो कर्ज के बोझ तले दबी हुई है।
अक्टूबर की शुरूआत में लिया 5000 करोड़ का कर्ज
त्यौहार के बीच केंद्र से एमपी को टैक्स शेयर की इतनी बड़ी राशि मिलने से बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने अक्टूबर के आखिर में 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लेने की योजना बनाई थी। लेकिन अब एडवांस किश्त मिलने के बाद इसे टाल दिया गया है। राज्य ने इस महीने की शुरुआत में 5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया था।
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मोहन सरकार पर कितना कर्ज
आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार का कुल कर्ज 3.75 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक लिए नए कर्जों के साथ मध्य प्रदेश सरकार पर अब 3.95 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। राज्य सरकार ने अगस्त 2024 से कुल 20 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह कर्ज अलग-अलग किश्तों में लिया गया है।
विरासत में मिला 3.5 लाख करोड़ का कर्ज
2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बनी नई सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार ने 42,500 करोड़ रुपए उधार लिए थे। इसमें से नई मोहन यादव सरकार का हिस्सा 17,500 करोड़ रुपये (41 प्रतिशत) है, जो मार्च 2024 तक केवल तीन महीनों में उधार लिया गया था।
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