शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाए जाने का ऐलान , जानें अब कब हो सकेंगे रिटायर

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ( Mohan Government ) ने शिक्षक दिवस ( teacher's Day ) के अवसर पर प्रदेशभर के रिटायरमेंट शिक्षकों ( retirement teachers ) को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ने खंडवा में इसका ऐलान किया। मंत्री के मुताबिक सरकारी स्कूलों में पदस्थ शिक्षक अब 65 साल की उम्र तक स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। हालांकि यह शिक्षक की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह रिटायरमेंट की 62 साल की उम्र के बाद भी आगे अपनी सेवाएं देना चाहता है या नहीं।  

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अब 65 में होंगे रिटायर शिक्षक

खंडवा में शिक्षक दिवस ( teacher's Day ) के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल कैबिनेट मंत्री ने रिटायर (retire ) होने वाले शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कही हैं । आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह ( Vijay Shah ) ने कहा कि ऐसे कई शिक्षक हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी विभाग में टीचर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। ऐसे टीचर्स को दो बार एक्सटेंशन दिया जाएगा। ऐसे में अभी टीचर्स की रिटायरमेंट (Teachers' retirement ) की उम्र 62 साल है लेकिन दो एक्सटेंशन ( two extensions ) के बाद टीचर का 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट ( retirement age ) होगा। 

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रिटायरमेंट की उम्र में एकरूपता लाने का प्रयास

प्रदेश की मोहन सरकार सभी विभागों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र में एकरूपता लाने का भी प्रयास कर रही है। दरअसल अभी रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। प्राध्यापक, चिकित्सा, नर्सिंग सहित कई सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है जबकि शिक्षक समेत कई विभागों में 62 साल। इसे देखते हुए बीजेपी सरकार ( BJP government  ) ने अपने संकल्प पत्र में रिटायरमेंट ( retirement ) की उम्र में एकरूपता (uniformity ) लाने का वादा किया था। 

पे माइनस पेंशन योजना के तहत दे सकेंगे सेवा

प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह ( Cabinet Minister Vijay Shah ) ने कहा कि शिक्षकों का जितना सम्मान किया जाए वह काम है। अंग्रेजी ,विज्ञान, खेल और गणित के विषयों के शिक्षकों की बड़ी कमी है, इसमे जो शिक्षक रिटायर (teacher retires ) हो गए हैं और अपनी सेवा देना चाहते हैं, वह 65 साल की उम्र तक पे माइनस पेंशन योजना ( pay minus pension scheme ) के तहत अपनी सेवा दे सकेंगे। जल्दी ही पे माइनस पेंशन योजना को लेकर प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा।

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