मध्‍य प्रदेश

जबलपुर हाईकोर्ट में किस मामले की सुनवाई कौन करेगा, रोस्टर जारी, आज इन मामलों की सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर में सोमवार, 7 अप्रैल 2025 से नया रोस्टर लागू हो रहा है। इसके लिए न्यायिक कार्य के लिए अस्थायी पीठों का गठन किया गया है।

Neel Tiwari

07 Apr 2025 07:52 IST

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में कामकाज के लिए जजों की पीठों का अस्थायी रूप से बंटवारा किया गया है। इस खबर में हम विस्तार से बता रहे हैं कि आपके मामले की अगली सुनवाई किस कोर्ट रूम में होने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट में अलग-अलग मामलों की प्रकृति के अनुसार डिविजनल बेंच या सिंगल बेंच में जजों को सुनवाई के लिए वह मामले सौंपे जाते हैं। यह मामले तय किए गए रोस्टर पर आधारित होते हैं। अब सोमवार 7 अप्रैल से हाई कोर्ट जजेस का नया रोस्टर लागू हो रहा है। चलिए जानते हैं नए रोस्टर के अनुसार किस कोर्ट में होगी किस मामले की सुनवाई

चीफ जस्टिस की बेंच में लोकहित और अहम केसों की सुनवाई

कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिविजनल बेंच लोकहित याचिकाएं और अहम मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं कोर्ट नंबर 2 से 9 तक की बेंचें अलग-अलग आपराधिक, सिविल, सेवा से जुड़े और शिक्षा संस्थाओं से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। कोर्ट नंबर 10 से 25 तक एकल बेंच (सिंगल जज) सामान्य याचिकाओं की सुनवाई करेगी।

कोर्ट नंबर 1 में इन मामलों की सुनवाई

रिट अपीलों की सुनवाई।
सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकायों से संबंधित अनुबंध/निविदा याचिकाएं।
जनहित याचिकाएं।
न्यायिक अधिकारियों से जुड़े मामले।
व्यापम संबंधित प्रकरण।
विधिक वैधता संबंधी याचिकाएं (होमगार्ड नियम 2016 को छोड़कर)।
नगर निगम/स्थानीय निकायों से जुड़े अतिक्रमण और बाधा संबंधित याचिकाएं।
स्ट्रीट वेंडिंग प्रकरण।
राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण याचिकाएं।
बार काउंसिल और बार एसोसिएशन संबंधी याचिकाएं।
पूर्व न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ याचिकाएं।
खनिज संबंधित याचिकाएं।
बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधित डिविजन बेंच मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ

बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रकृति के प्रकरण।
व्यावसायिक शिक्षा प्रवेश और मान्यता संबंधित याचिकाएं।
कंपनी मामलों की डिविजन बेंच याचिकाएं।
मध्यस्थता मामलों की डिविजन बेंच याचिकाएं।
वाणिज्यिक न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न याचिकाएं।
न्यायालयों के कर्मचारियों से जुड़े प्रकरण।
होमगार्ड नियम 2016 की वैधता से संबंधित याचिकाएं।
SARFAESI अधिनियम संबंधित याचिकाएं।
वैवाहिक प्रथम अपीलें।
अनुच्छेद 323क/323ख के तहत न्यायाधिकरण के आदेशों के विरुद्ध याचिकाएं।
कराधान संबंधी डिविजन बेंच याचिकाएं।
लोक परिसर अधिनियमों से उत्पन्न याचिकाएं।
अवशिष्ट सिविल याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला

वर्ष 2010 तक की आपराधिक अपीलें (धारा 376 IPC और पॉक्सो शामिल)।
जेल में बंद आरोपियों की अपीलों की अंतिम सुनवाई।
अन्य आपराधिक डिविजन बेंच याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस देवनारायण मिश्रा

वर्ष 2011 के बाद की आपराधिक अपीलें (धारा 376 IPC और पॉक्सो)।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संबंधी डिविजन बेंच याचिकाएं।
ग्रीन बेंच मामलों की सुनवाई।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम संबंधी याचिकाएं।
जेल में बंद आरोपियों की अपीलों की अंतिम सुनवाई।
अन्य आपराधिक डिविजन बेंच याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 12 में जस्टिस एस ए धर्माधिकारी

रिट याचिकाएं, सिविल व आपराधिक प्रकरण।
सिविल अवमानना याचिकाएं।
विविध अपीलें और याचिकाएं।
विशेष रूप से सौंपे गए मामले।

कोर्ट नंबर 25 में जस्टिस संजय द्विवेदी

सेवा मामलों से जुड़ी रिट याचिकाएं।
सिविल प्रकरण।
जमानत याचिकाएं।
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम संबंधित याचिकाएं।
आपराधिक अपीलें और पुनरीक्षण।
धारा 482 CrPC (धारा 528 BNSS) के तहत याचिकाएं।
अन्य आपराधिक याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 3 में जस्टिस विशाल धगत

गैर-सेवा रिट याचिकाएं।
मध्यस्थता, कर एवं कंपनी से जुड़े एसबी मामले।
बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी याचिकाएं।
चिट फंड एवं अन्य वित्तीय योजनाओं से जुड़ी याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 13 में जस्टिस विशाल मिश्रा

सेवा मामलों की रिट याचिकाएं।
मध्यस्थता एवं विविध याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 18 में जस्टिस मनिंदर एस भट्टी

गैर-सेवा रिट याचिकाएं।
भ्रष्टाचार अधिनियम से उत्पन्न याचिकाएं।
जमानत, आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण।
धारा 482 CrPC (धारा 528 BNSS) के तहत याचिकाएं।
अन्य आपराधिक याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 24 में जस्टिस द्वारकाधीश बंसल

सेवा रिट याचिकाएं।
सभी सिविल एवं विविध याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 24 में जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल

जमानत, आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण।
धारा 482 CrPC (धारा 528 BNSS) के तहत याचिकाएं।
अन्य आपराधिक, सिविल, अवमानना व विविध याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 14 में जस्टिस अचल कुमार पालीवाल

जमानत, आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण।
धारा 482 CrPC (धारा 528 BNSS) के तहत याचिकाएं।
अन्य आपराधिक व सिविल याचिकाएं।
अवमानना याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 10 में जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह

सिविल एवं अवमानना याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 15 में जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल

जमानत, आपराधिक अपीलें व पुनरीक्षण।
धारा 482 CrPC (धारा 528 BNSS) के तहत याचिकाएं।
अन्य आपराधिक याचिकाएं।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

सिंगल बेंच में की जाने वाली सुनवाई

कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस

निर्देशित मामले।

कोर्ट नंबर 2 में जस्टिस संजीव सचदेवा

रिट याचिकाएं, सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 17 में जस्टिस अतुल श्रीधरन

रिट याचिकाएं, सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 11 में जस्टिस विवेक अग्रवाल

रिट याचिकाएं, सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 23 में जस्टिस अनुराधा शुक्ला

सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 6 में जस्टिस विनय सराफ

रिट याचिकाएं, सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 4 में जस्टिस विवेक जैन

रिट याचिकाएं, सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

कोर्ट नंबर 9 में जस्टिस देवनारायण मिश्रा

सिविल और आपराधिक मामले।
विशेष रूप से आवंटित मामले।

यह भी पढ़ें: MP हाईकोर्ट ने कहा- जमीन अधिग्रहण केस में दोबारा हो सुनवाई, जिला जज के खिलाफ जांच के निर्देश

आज इन मामलों पर सुनवाई

आबकारी विभाग शराब ठेकेदार का मामला

शराब ठेका बदलने पर शराब का स्टॉक गायब होने पर ठेकेदार और आबकारी विभाग दोनों ही शराब के स्टॉक के लेनदेन से मुकर गए इस मामले में आज चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की डिविजनल बेंच में मामले की सुनवाई होगी।

MPPSC की मामला

MPPSC की सिलेक्शन लिस्ट अगस्त 2019 को असिस्टेंट प्रोफेसर ने दी है चुनौती, इंदौर और भोपाल में कार्यरत दो असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने दायर की है याचिका, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ में मामले की सुनवाई होगी।

CMO के प्रमोशन का मामला

नगर पालिकाओं के CMO ने प्रमोशन को लेकर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट और सरकार के खिलाफ दायर की है याचिका जस्टिस संजय द्विवेदी की बेंच में मामले की सुनवाईहोगी।

ये बेंच रहेंगी रद्द

जस्टिस अतुल श्रीधरन की अनुपलब्धता के कारण जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की डिविजनल बेंच 07-04-2025 से 09-04-2025 तक रद्द रहेगी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की सिंगल बेंच कोर्ट नंबर 4 भी 07-04-2025 से 09-04-2025 और 15-04-2025 से 17-04-2025 तक रद्द रहेगी। जस्टिस अनुराधा शुक्ला जबलपुर हाइकोर्ट में 07-04-2025 से 09-04-2025 तक रोस्टर/असाइनमेंट के अनुसार सिंगल बेंच कोर्ट नंबर 12 में मामलों की सुनवाई करेंगी।

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