MP News: एमपी सरकार का नगरीय विकास एवं आवास विभाग केंद्र के विभागों की तर्ज पर नया डैशबोर्ड बना रहा है। इससे शहरों और कस्बों की जल, सड़क, सीवेज परियोजनाओं के डाटा सहित प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कई आंकड़े एक क्लिक पर उपलब्ध होंगे। इसके लिए सभी 413 नगरीय निकायों से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं। डैशवोर्ड आने के बाद सभी की मॉनिटरिंग भी एक जगह से हो सकेगी।
एक जगह मिलेंगी ये सभी जानकारियां
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने केंद्र सरकार के विभागों की तरह एक ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाने की योजना बनाई है। इस डैशबोर्ड पर विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, रिकॉर्ड और लक्ष्यों के आंकड़े जैसे टैक्स भुगतान, पेयजल सप्लाई, सड़क निर्माण और सीवेज नेटवर्क आदि एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और लगातार अपडेट होते रहेंगे।
निर्णय लेने में आसानी होगी
विभाग का संचालनालय इस योजना पर काम कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नई परियोजनाओं की प्लानिंग करते समय और पुरानी परियोजनाओं की समीक्षा करते समय इस डेटा का बहुत उपयोग होगा। उदाहरण के लिए, डैशबोर्ड से देख सकेंगे कि कहां पेयजल की सप्लाई हो रही है, कहां बाधित है और कहां नई सप्लाई दी जानी है। अभी समीक्षा के लिए निकायों से बार-बार डेटा मांगना पड़ता है। लेकिन डैशवोर्ड के बाद ये सब एक क्लिक में विभाग को पता चल जाएगा।
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वित्तीय स्थिति पर नजर रहेगी
विभाग निकायों की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के लिए एक डैशबोर्ड तैयार कर रहा है। इससे टैक्स भुगतान में निकायों की स्थिति का पता चलेगा और फिसड्डी निकायों की मॉनिटरिंग करके उन्हें सुधार के निर्देश दिए जा सकेंगे। डायरेक्टरेट अपने संसाधनों से ही इस डैशबोर्ड पर काम कर रहा है और जल्द इसकी प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की जाएगी।
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इन योजनाओं पर भी होगी निगरानी
डैशबोर्ड बनने से अमृत 2.0 योजना, पीएम आवास (शहरी), स्वच्छता अभियान और कचरा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रभावी निगरानी संभव हो सकेगी। इससे निकायों से जानकारी मांगने की प्रक्रिया सरल होगी और केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुसार इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।
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