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मध्य प्रदेश सरकार होनहार विद्यार्थियों को बड़ी सौगात देने जा रही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत, 94 हजार 234 विद्यार्थियों के खाते में 25 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि लैपटॉप खरीदने के लिए दी जाएगी। योजना का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा जिन्होंने मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) की 12वीं परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
कार्यक्रम 4 जुलाई 2025 (आज) को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. विजय शाह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
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मील का पत्थर साबित हो रही योजना- सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस योजना के महत्व पर बात करते हुए कहा कि राज्य के होनहार छात्रों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर हम उन्हें आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार बना रहे हैं। हमारी सरकार हर छात्र को समान अवसर और संसाधन देने के लिए प्रतिबद्ध है। टेक्नोलॉजी के युग में शिक्षा को डिजिटल आधार देने की दिशा में यह योजना मील का पत्थर साबित हो रही है।
मुझे प्रसन्नता है कि कल 4 जुलाई को हम प्रदेश में 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 94,234 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रत्येक विद्यार्थी ₹25 हजार की प्रोत्साहन राशि देंगे।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 3, 2025
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के विकसित भारत की ध्येय प्राप्ति के लिए… pic.twitter.com/8ejmVDQ93I
राज्य स्तरीय कार्यक्रम का प्रसारण
इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हर जिले के मुख्यालय पर किया जाएगा। इससे विद्यार्थी और उनके परिवारजन सीधे इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बन सकेंगे। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है योजना का उद्देश्य
प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना (Meritorious Student Incentive Scheme) का प्रमुख उद्देश्य उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। खासकर, 12वीं कक्षा में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र छात्र को 25 हजार की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसे वे लैपटॉप खरीदने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करना चाहती है, ताकि वे भविष्य के लिए बेहतर अवसरों के लिए तैयार हो सकें।
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