बैठक में मंत्री वर्मा ने तहसीलदार को लगाई फटकार, बोले-सस्पेंड कर दूंगा

BHOPAL. मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बुधवार को भोपाल जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री वर्मा ने भोपाल की हुजूर तहसील में पेंडिंग राजस्व मामलों को लेकर नाराजगी जताई और तहसीलदार को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा नहीं तो निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व महाअभियान 3.0 की समीक्षा

मंत्री करण सिंह वर्मा ने भोपाल जिले के अधिकारियों की बैठक में राजस्व महा-अभियान 3.0 के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने भोपाल की हुजूर तहसील में लंबित पेंडिंग मामलों की स्थिति पर कड़ी आपत्ति जताई। जिले की रैंकिंग वर्तमान में 21वीं है, जबकि बुरहानपुर पहले स्थान पर है। वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रैंकिंग में सुधार लाने के लिए सभी पेंडिंग केसों का समाधान शीघ्र किया जाए।

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लापरवाही हुई तो सस्पेंड कर दूंगा...

मंत्री वर्मा ने कुछ मामलों में भोपाल की बेहतर स्थिति पर संतोष जताया। वहीं हुजूर तहसील में लंबित मामलों की वजह से रैंकिंग का आंकड़ा कम है। जिससे मंत्री वर्मा ने तहसीलदार पर नाराज हो गए। उन्होंने तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी को फटकार भी लगाई। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि काम में लापरवाही हुई तो सस्पेंड कर दूंगा। मंत्री वर्मा ने यह भी कहा कि कलेक्टर के कहने पर वह इस बार छोड़ रहे हैं, लेकिन आगे से इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाएगा। आगे से ध्यान रखें और पेंडिंग मामलों को निपटाए।

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मिटिंग में उठा अवैध कॉलोनियों का मुद्दा

बैठक के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने अवैध कॉलोनियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि भोपाल के विभिन्न स्थानों जैसे खामखेड़ा, अचारपुरा, जगदीशपुर, कलखेड़ी, निपानिया जाट, गोलखेड़ी, बिनापुर, पिपलिया बाज खां, इमलिया, देवलखेड़ी समेत कई पंचायतों में में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की जमीन पर अवैध कब्जा भी हो रहा है। मंत्री वर्मा ने कलेक्टर को अवैध कॉलोनियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया और कहा कि इन कॉलोनियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।

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15 दिन बाद फिर समीक्षा करेंगे मंत्री वर्मा

राजस्व मंत्री ने सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा के भीतर निराकरण किया जाए और किसी भी मामले को अनावश्यक रूप से न रोका जाए। वर्मा ने यह भी कहा कि 15 दिन बाद वह पुनः इन कार्यों की समीक्षा करेंगे और यदि किसी ने लापरवाही की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल जिले को राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व महाअभियान में मध्य प्रदेश में नंबर वन पर बनाना है। इस बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋतुराज सिंह समेत सभी एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हुए। साथ ही मंत्री वर्मा के साथ बैठक में विधायक भगवानदास सबनानी, आतिफ अकील भी मौजूद थे।

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