मोहन कैबिनेट के फैसले: लाड़ली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान, भावांतर किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी

Amresh Kushwaha | Published:
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मोहन कैबिनेट ने किसानों को भावांतर योजना के तहत 300 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। वहीं, लाड़ली बहनों को भी इस माह से 1500 रुपए मिलेंगे। मंत्री चेतन्य काश्यप ने इन फैसलों की जानकारी दी।

मध्य प्रदेश में आज, 10 नवंबर को सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं, बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने दी है।



भावांतर किसानों के लिए बड़ी राहत

लाड़ली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए

लाड़ली बहना योजना (Ladli Bahna Yojana) की किस्त में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि पहले लाड़ली बहनों को योजना के तहत 1200 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना की 30वीं किस्त 12 नवंबर को सीएम के जरिए शिवपुरी से ट्रांसफर की जाएगी।



मोहन कैबिनेट के अहम फैसलो पर एक नजर...



  1. 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती: यह दिन पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम जबलपुर और अलीराजपुर में होंगे, और प्रधानमंत्री जी जबलपुर से लाइव जुड़ेंगे।
  2. जनजातीय प्रतिभाओं का सम्मान: सभी जिलों में जनजातीय प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  3. भावांतर योजना: इस योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4036 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
  4. मुख्यमंत्री का बड़ा कदम: 13 नवंबर को मुख्यमंत्री जी देवास से 1.32 लाख किसानों को 300 करोड़ रुपए की राशि एक क्लिक से भेजेंगे।
  5. बिजली बिल समाधान योजना: प्रदेश में बिजली बिलों की समस्याओं को ठीक करने के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसमें उपभोक्ता 30 दिसंबर तक अपनी बिल की गलतियों को सुधार सकते हैं।
  6. नया सिविल न्यायालय: खंडवा जिले के मान्धाता क्षेत्र में नया सिविल न्यायालय स्थापित किया जाएगा।
  7. ओंकारेश्वर एकात्म धाम परियोजना: इस परियोजना की संशोधित लागत 2424 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। यहां 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई जाएगी।
  8. लाडली बहना योजना: इस योजना के तहत महिलाओं को अब 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी 12 नवंबर को सिवनी से यह राशि एक क्लिक से ट्रांसफर करेंगे।
  9. रेस्को सोलर योजना: प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी।

शासकीय भवनों में लगेंगे सोलर पैनल

मंत्री चेतन्य काश्यप ने बताया कि बैठक में सोलर रूफ टॉप योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत, हर जिले में सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन पैनलों से जो बिजली बनेगी, उसका इस्तेमाल केवल सरकारी इमारतों के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत टेंडर (निविदाएं) हर जिले के लिए अलग-अलग होंगे।



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