मोहन कैबिनेट के फैसले: किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा लोन, अस्पतालों में बढ़ेंगे बेड, 810 नए पदों पर होगी भर्ती

Amresh Kushwaha | Published:Oct 23, 2025, 13:49 IST

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आज मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला यह है कि मध्य प्रदेश के किसानों को अब 3 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में आज, 23 अक्टूबर को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। इनमें किसानों (Farmers) के लिए ब्याज मुक्त लोन से लेकर अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूर किया गया है।

किसानों के लिए बड़ी राहत

मोहन कैबिनेट ने फैसला किया है कि किसानों को 3 लाख रुपए तक का लोन 0% ब्याज पर मिलेगा। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह योजना पहले से चल रही थी। इसे अब और मजबूती के साथ जारी रखा जाएगा।

अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ेगी

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि, प्रदेश के अस्पतालों (Hospitals) में अब मरीजों को बेड की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। मोहन कैबिनेट बैठक में टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी के अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

कुल बेड की संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी। इसके साथ ही, अस्पतालों में 810 नए पदों पर भर्ती भी की जाएंगी।

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सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि, कैबिनेट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए जरूरी फैसला लिया गया है। अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा।

इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपए और द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह राशि जिलों में विकास कार्यों (Development Projects) को और तेज करने में मदद करेगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और विकास की रफ्तार को गति देगा।

सागर में बनेगा नया न्यायालय

मोहन कैबिनेट ने सागर में एक नया सिविल जज न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए 7 नए पद भी बनाए जाएंगे।

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रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी में संशोधन को मिली मंजूरी

उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि, कैबिनेट बैठक में सरकार ने रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी दी। अब सभी प्रोजेक्ट्स कलेक्टर की गाइडलाइन के तहत 100% आधार पर बनाए जा सकेंगे।

इस नीति के तहत खाली पड़ी सरकारी जमीन का उपयोग शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सरकारी भवन और आवास बनाने में होगा। इसमें 30% हिस्सा डेवलपर्स को दिया जाएगा और बाकी 70% पर सरकार विकास कार्य कराएगी।

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सरकार पहले ही करा चुकी सर्वे

सरकार ने सभी जिलों में रीडेंसीफिकेशन के लिए सर्वे (Survey) शुरू कराया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहां-कहां खाली जमीन उपलब्ध है। इस सर्वे से पुरानी इमारतों को नए प्रोजेक्ट्स में बदला जाएगा। इससे आय बढ़ेगी और उसका उपयोग जिले के विकास में होगा।