मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, बदलेगा नपा चुनाव सिस्टम... अब जनता सीधे चुनेगी नगर पालिका अध्यक्ष

Amresh Kushwaha | Published:
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मंत्रालय में 9 सितंबर को एमपी कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सीएम मोहन यादव ने की। वहीं इस बैठक में प्रशासनिक मामलों समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

Mohan Cabinet News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार, 09 सितंबर को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही, बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इन प्रस्तावों में राज्य के नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव प्रणाली में बदलाव भी शामिल है। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इन फैसलों की जानकारी दी।

अब सीधे चुन सकेंगे निकाय अध्यक्ष

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन कैबिनेट बैठक (Mohan Cabinet Meeting) में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। इसमें उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में अब निकाय चुनाव के लिए महापौर और अध्यक्ष के चुनाव जनता के जरिए सीधे किए जाएंगे। यह निर्णय कैबिनेट के जरिए मंजूर प्रस्ताव के तहत लिया गया है।

पहले पार्षद चुन रहे थे निकाय अध्यक्ष

वर्तमान में पार्षद ही महापौर और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन अब मध्यप्रदेश में कैबिनेट के जरिए मंजूर किए गए प्रस्ताव के तहत महापौर और अध्यक्ष के चुनाव में बदलाव किया गया है। अब से, महापौर का चुनाव सीधे जनता के जरिए किया जाएगा। इसी प्रकार, निकाय के अध्यक्ष का चुनाव भी जनता सीधे कर सकेगी। पहले नगरीय निकाय चुनाव में पार्षद महापौर का चयन करते थे, लेकिन अब संशोधन के बाद यह प्रक्रिया बदल जाएगी। अध्यक्ष चुनाव के लिए भी यही नया नियम लागू किया जाएगा।

17 सितंबर से शुरु होगा सेवा पखवाड़ा

कैबिनेट मंत्री ने बताया की एमपी में 17 सितंबर से सेवा पखवाड़े की शुरुआत होगी। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। उनका हेलिकॉप्टर कहीं भी अचानक उतरकर सेवा पर्व कार्यक्रमों में शामिल होगा। यहां वे लोगों से सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।

वाहन स्क्रैप पॉलिसी को मिली मंजूरी

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बीएस-1 और बीएस-2 (BS-1 and BS-2) वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी (Scrap Policy) बनाई गई है। यह पॉलिसी उन वाहनों को स्क्रैप (Scrap) करने के लिए बनाई गई है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। इसके तहत स्क्रैप करने वाली फैक्ट्रियों को उद्योग (Industry) के रूप में कई फायदे दिए जाएंगे। इस पहल से, देश में पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को कम किया जाएगा। इसके साथ ही स्क्रैपिंग उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा।

वहीं कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जो व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करेगा, उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब वह व्यक्ति नई गाड़ी खरीदेगा, तो उसे मोटर करयान पर 50% की छूट मिलेगी।

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