मोहन कैबिनेट : दिवाली से पहले पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, मिलेगा छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ

Amresh Kushwaha | Oct 14, 2025, 14:10 IST
Share
mohan-cabinet-pensioners-benefit-6th-7th-pay-commission
mohan-cabinet-pensioners-benefit-6th-7th-pay-commission

सीएम कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ देने का बड़ा फैसला लिया है। वहीं किसानों के लिए भी कई अहम योजनाएं मंजूर की गई हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 अक्टूबर कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ देने और भावांतर योजना की राशि समेत कई प्रस्तावों को मंजूर किया गया।

पेंशनर्स को मिला वेतनमान का तोहफा

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के पेंशनर्स को छठे और सातवें वेतनमान का फायदा देने का फैसला लिया है। इस फैसले से हजारों पेंशनर्स को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इसके लिए सरकार ने 70 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है, और यह राशि जल्दी ही पेंशनर्स के खातों में भेज दी जाएगी।
ee76174d-655
ee76174d-655


ये खबर भी पढ़िए...Ladli Behna Yojana : सीएम मोहन यादव ने श्योपुर से लाड़ली बहना के खातों में डाली 29वीं किस्त

किसानों के लिए भावांतर योजना

मोहन कैबिनेट बैठक में किसानों के फायदे के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 5 हजार 328 रुपए तय किया गया है। यदि किसानों को बाजार में इससे कम दाम मिलता है, तो सरकार अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर कर देगी।

e3fae48c-96c
e3fae48c-96c


ये खबर भी पढ़िए...इंदौर में किसानों की ट्रैक्टर रैली-ग्रीनफील्ड कॉरिडोर व भावांतर योजना का विरोध

कोदो-कुटकी की खेती को बढ़ावा

मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने कोदो-कुटकी (Kodo-Kutki) की खेती को प्रोत्साहित करने का भी निर्णय लिया है। पहले किसानों को इसका भाव 1 से 2 रुपए प्रति किलो मिलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की पहल से इसका मूल्य बढ़ा है। वर्तमान में कुटकी का भाव 3500 रुपए प्रति क्विंटल और कोदो का रेट 2500 रुपए प्रति क्विंटल है।

be indian buy indian thesootr campaign
be indian buy indian thesootr campaign


ये खबर भी पढ़िए...कैलाश विजयवर्गीय के भावांतर योजना पर इस वादे से उलझी मोहन सरकार, ग्रीनफील्ड रोड और भावांतर विरोध में ट्रैक्टर रैली

बनेगा श्रीअन्न फेडरेशन

कैबिनेट ने श्रीअन्न फेडरेशन (Shree Ann Federation) बनाने का भी निर्णय लिया है। यह संस्था कोदो-कुटकी की वैल्यू एडिशन, प्रमोशन और मार्केटिंग का काम करेगी। इसके लिए 80 करोड़ रुपए की राशि बिना ब्याज दी जाएगी। यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा।

ये खबर भी पढ़िए...इंदौर में भावांतर योजना नहीं चाहता किसान संघ, MSP से खरीदी की मांग, योजना में देरी भी बड़ी वजह

Tags:
  • CM Mohan Yadav
  • मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
  • कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय
  • मोहन यादव
  • मोहन कैबिनेट
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं