मोहन कैबिनेट बैठक: थर्मल पावर प्लांट और हेलीकॉप्टर टूरिज्म को हरी झंडी, रेजिडेंस डॉक्टर के 354 पद मंजूर

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, और सुशासन के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए गए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मोहन कैबिनेट बैठक (Mohan Cabinet Meeting) में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी।

मध्यप्रदेश सरकार ने अब पर्यटन के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की है। अब हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है, और ये सेवा पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर चलेगी। इस सेवा का मकसद प्रदेश के 36 से ज्यादा शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ना है। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में मदद मिलेगी।

कैबिनेट की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। इनमें दो नए थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी प्रमुख है। ये प्लांट प्रदेश में बिजली आपूर्ति के लिए अहम होंगे, विशेष रूप से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त, मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए 354 नए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स के पदों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य के प्रमुख अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार होगा।

प्रदेश में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दो प्रमुख थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। पहला प्लांट सारणी में स्थापित होगा और इसकी लागत 11678 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। इस प्लांट से 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की उम्मीद है। दूसरा प्लांट अनूपपुर जिले के चचाई में स्थापित किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 11476 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से प्रदेश में ऊर्जा संकट का समाधान होगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नई योजनाओं का ऐलान किया। पीएम मातृत्व अभियान के तहत सुमन सखी चैट की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, सिकल सेल की पहचान के लिए राज्य में अब तक एक करोड़ स्क्रीनिंग कार्ड बांटे जा चुके हैं। यह पहल खासतौर पर आदिवासी क्षेत्रों में अहम साबित होगी।

मध्य प्रदेश में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी है। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि यह सेवा पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर चलायी जाएगी, जो प्रदेश के पर्यटन और व्यापार को एक नई दिशा देगी। इन सेवाओं का उद्देश्य प्रमुख स्थलों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है, जिससे यात्रा में गति आएगी और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

इन हेलीकॉप्टर सेवाओं से प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में आसानी होगी, जिससे पर्यटकों के लिए यात्रा का अनुभव और भी सुखद होगा। यह योजना तीन अलग-अलग सेक्टरों में बांटी गई है, जिनमें से प्रत्येक सेक्टर में प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ा गया है।

पहले सेक्टर में इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुवंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल और जबलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। इन स्थलों की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करती है।

दूसरे सेक्टर में भोपाल, मढ़ई, पचमढ़ी, तामिया, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, नर्मदापुरम, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, टीकमगढ़ और जबलपुर जैसे स्थल शामिल हैं। ये स्थल सांस्कृतिक धरोहर और प्रकृति प्रेमियों के लिए आदर्श हैं।

तीसरे सेक्टर में जंगली इलाकों और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थल जैसे जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, सतना, मैहर, कटनी, सीधी, पेंच, डिंडोरी, भोपाल और इंदौर शामिल हैं। इन स्थलों का पर्यावरणीय महत्व है, और ये इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

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यह हेलीकॉप्टर सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि राज्य के व्यापार और परिवहन क्षेत्र को भी नए अवसर प्रदान करेगी। पहले से विकसित पर्यटन स्थलों से लेकर, अभी तक अनछुए स्थानों तक की आसान पहुँच हो सकेगी। इस प्रकार की सेवा से पर्यटकों को कम समय में अधिक स्थलों का दौरा करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे मध्यप्रदेश के पर्यटन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।

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• महिला सशक्तिकरण योजनाएं: ग्राम पंचायतों में फलदार पौधे लगाकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा हुई।
• सुमन सखी चैटबोट का शुभारंभ: पीएम सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत महिलाओं के स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक चैटबोट लॉन्च किया गया।
• सिकल सेल जागरूकता: प्रदेश में सिकल सेल के मरीजों का पहचान कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, और इस पर सक्रिय ध्यान दिया जा रहा है।
• ई-गवर्नेंस पुरस्कार: मध्य प्रदेश को फेसलेस पंजीकरण के मामले में केंद्र सरकार से ई-गवर्नेंस पुरस्कार मिला है।
• जीएसटी सुधार: जीएसटी में सुधार की चर्चा की गई, जिससे नई पीढ़ी को व्यापार में बड़ी राहत मिलेगी।

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