10 जिलों के कलेक्टर बदलने की तैयारी में मोहन सरकार, ग्वालियर-भोपाल पर भी नजर!

दशहरे के बाद मध्यप्रदेश में एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन का इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार है।

सरकार नए आईएएस अफसरों और राज्य प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारियों को जिलों में जिलाध्यक्ष या जिला पंचायत सीईओ जैसे अहम पदों पर नियुक्त कर सकती है।

इसका असर उन अधिकारियों पर होगा, जिनकी कामकाजी शैली उम्मीद के मुताबिक नहीं रही है। इसके साथ ही कई जिलों के कलेक्टर भी बदले जाएंगे।

मुख्यमंत्री मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन का एक्शन प्लान खासकर उन अधिकारियों को लेकर है, जिनसे उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने अच्छे नतीजे नहीं दिए।

कुछ कलेक्टरों की भी अब खैर नहीं है, क्योंकि कुछ जिलों में वो विवादों में रहे हैं या फिर उनका काम उम्मीद के मुताबिक नहीं था। मुख्यमंत्री ऑफिस में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये उन अफसरों के लिए राहत की बात हो सकती है, जो प्रशासन में सुधार लाने की कोशिश करेंगे।

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मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार कलेक्टर और कमिश्नर की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पहले यह कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस 19 और 20 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन नवरात्रि पर्व की तैयारियों और कानून व्यवस्था की स्थिति और को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसे अब 2 अक्टूबर (दशहरे के बाद) आयोजित करने का फैसला लिया है।

इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जिलों में प्रशासनिक सुधार और कामकाजी तरीके को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें मुख्य सचिव अनुराग जैन भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे और उन क्षेत्रों पर चर्चा होगी, जहां सुधार की जरूरत महसूस हो रही है।

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मध्यप्रदेश के कुछ जिलों में जिला पंचायत सीईओ की नियुक्तियां भी होने वाली हैं। जिन जिलों में सीईओ की कमी है, उन जिलों में कटनी, डिंडौरी, अनूपपुर, ग्वालियर, श्योपुर, छतरपुर, रतलाम, सिंगरौली, मंडला, शाजापुर, सीहोर, राजगढ़, हरदा, सीधी, शहडोल, सिवनी, बुरहानपुर शामिल हैं। इन जिलों में जल्द नए अधिकारियों को नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, इन जिलों में अभी सीईओ का प्रभार अन्य अधिकारियों के पास है।

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