एमपी के सरकारी कर्मचारियों को सौगात, मोहन कैबिनेट में न्यू पेंशन योजना 2026 को मंजूरी
BHOPAL. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने दी है। मंत्री कश्यप ने बताया कि मोहन कैबिनेट में यह फैसला लिया गया है कि अगली कृषि कैबिनेट बालाघट में आयोजित की जाएगी। इस दौरान न्यू पेंशन योजना 2026 को भी मंजूरी दी गई।
साथ ही, मंत्री ने बताया कि बैठक में प्रदेश के विकास और आर्थिक सुधारों को तेजी से बढ़ाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं और नीतियों को भी मंजूरी दी।
न्यू पेंशन योजना 2026 को मिली मंजूरी
कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि मोहन कैबिनेट में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन योजना 2026 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। न्यू पेंशन नीति के तहत अब तलाकशुदा बेटियां भी पेंशन पाने के हकदार होंगी।
अब तक यह योजना सिर्फ बेटों को ही लाभ देती थी। अब इसमें बाकी सभी नियम जैसे एच्छिक सेवा निवृत्ति और केंद्र सरकार के जरिए दिए गए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम को भी इसमें शामिल किया गया है।
एमपी में चीतों का परिवार बढ़ा
मध्य प्रदेश ने वन्यजीव संरक्षण में बड़ी सफलता हासिल की है। मंत्री कश्यप ने बताया कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का परिवार बढ़ा है। हाल ही में दो शावकों के जन्म के बाद अब प्रदेश में चीतों की संख्या 24 हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो के पास एक रेस्क्यू सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे वन्यजीवों का इलाज और देखभाल बेहतर तरीके से हो सकेगी।
धान खरीदने से किसानों को हुआ फायदा
मंत्री कश्यप ने बताया कि किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बताया कि धान का रिकॉर्ड उपार्जन किया गया है। वर्ष 2025-26 में अब तक 51 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। समर्थन मूल्य 2300 रुपए था, जो पिछले साल से ज्यादा है। कुल 43 लाख 52 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। इससे लगभग 8 लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ है।
प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में हुआ सुधार
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक, मातृ मृत्यु दर 173 से घटकर 142 हो गई है, जो एक अच्छा बदलाव है। यह आंकड़ा 10 हजार पर आधारित होता है। वहीं, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 37 हो गई है। ये दोनों आंकड़े विकास के लिए बहुत अहम माने जाते हैं।
इसके अलावा, टीबी उन्मूलन के मामले में मध्यप्रदेश देश के पांच प्रमुख राज्यों में शामिल हो गया है। सिकल सेल पर भी अच्छा काम हुआ है। साथ ही, आयुष्मान भारत योजना के तहत मध्यप्रदेश ने चार करोड़ 43 लाख कार्ड तैयार करके टॉप स्थान हासिल किया है।
कई विभागों के योजनाओं को मिली मंजूरी की
कैबिनेट मंत्री चेतन्य कश्यप ने बताया कि मोहन कैबिनेट में मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना, सीएम राइज योजना, आवास सहायता और महिला-बाल विकास योजनाओं को लगातार जारी रखने की मंजूरी दी गई है। मंत्री काश्यप ने बताया कि 16 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होगा। 18 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया जाएगा।
सरकार 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों को लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पदों पर काम करने वालों को 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा।
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