मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले : वात्सल्य योजना में अनाथ बच्चों को हर महीने मिलेंगे 4 हजार, किसानों को भी बड़ी सौगात

मध्यप्रदेश में आज, 18 नवंबर को सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। वहीं, बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने दी।

राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार ने दो विभागों और जिला विधिक प्राधिकरण में करीब 1400 पदों की भर्ती को मंजूरी दी है। इनमें से 1179 पद आयुष चिकित्सालयों के लिए होंगे, जो 13 जिलों में खुलेंगे। 373 पद नियमित और 806 पद संविदा व आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे।

नियमित पदों में 52 प्रथम श्रेणी, 91 द्वितीय श्रेणी और 230 तृतीय श्रेणी के होंगे। संविदा पदों में 91 द्वितीय श्रेणी, 117 तृतीय श्रेणी और 598 चतुर्थ श्रेणी के पद होंगे। इसके अलावा, मध्यप्रदेश विज्ञान परिषद में 12 साल से खाली पड़े 218 वैज्ञानिक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसमें गैर-वैज्ञानिक वर्ग को भी अवसर मिलेगा।

राजेंद्र शुक्ला ने बताया कि कैबिनेट में किसानों की सब्सिडी बढ़ाने पर चर्चा हुई। उर्जा विभाग ने वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसानों को सोलर पंप दिया जाए। सोलर पंप उसी क्षमता का होगा, जितनी क्षमता का उनका पंप मोटर है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

राजेंद्र शुक्ला ने आगे बताया, प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना में संशोधन किया गया है। अब 7 एचपी सोलर पंप पर किसान की हिस्सेदारी 10% और सरकार की सब्सिडी 90% होगी। 3 और 5 एचपी पंपधारकों को अब 5 और 7 एचपी सोलर पंप का विकल्प मिलेगा।

कैबिनेट ने 12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल की मंजूरी दी। बड़वानी में 30 बिस्तर वाला अस्पताल भी मंजूर हुआ है। इन अस्पतालों के लिए 373 नियमित और 806 ऑन कॉल पद मंजूर किए गए हैं।

इन पर वार्षिक खर्च 25 करोड़ 57 लाख रुपए आएगा। अभी 21 जिलों में आयुष अस्पताल हैं। अब 12 और जिलों में ये सुविधाएं मिलेंगी। इन शहरों में भोपाल, इन्दौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर, बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अमरकंटक, पन्ना, श्योपुर और शुजालपुर शामिल हैं।



डिप्टी सीएम ने बताया कि भावांतर योजना से किसानों को अच्छा लाभ हुआ है। देवास से शुरू हुई योजना के परिणाम अच्छे रहे हैं। सोयाबीन का मॉडल रेट 4236 रुपए तक पहुंच गया। 15 दिनों में 1.33 लाख किसानों के खाते में 33 करोड़ रुपए जमा हुए। प्रदेश की 220 से ज्यादा मंडियों में खरीद जारी है।

लाड़ली बहना योजना के तहत अब महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। यह राशि नियमित रूप से उनके खातों में जमा होगी। नवंबर 2023 से इसका शुरुआत कर दी गई है।

जून 2023 से अब तक 44 हजार 900 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मदद के साथ रोजगार आधारित योजनाएं बनाई जाएं। इन योजनाओं से महिलाएं सशक्त हो रही है।



बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। विभागों को फैसलों और व्यवस्थाओं की गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट में विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है।

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