मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: बुंदेलखंड को मिला बड़ा पैकेज, 30 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

मध्यप्रदेश में आज, 09 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इसमें प्रदेश के विकास के लिए खजुराहोसे बुंदेलखंड के लिएकई बड़े फैसले लिए गए।

बैठक के बाद सीएम मोहन यादव, खजुराहोसेबीजेपी सांसद वीडी शर्मा और राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी।

इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में हो रहे सुधारों और योजनाओं पर जोर दिया, जो राज्य के विकास को नई दिशा देंगे।

मोहन कैबिनेट की बैठक में सागर जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। गढ़पेरा क्षेत्र में 608 हेक्टेयर भूमि पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनाने का फैसला लिया गया है। यह परियोजना युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर लाएगी।

मंत्री ने बताया कि ऐसे में छोटे उद्योगों से सागर का आर्थिक विकास होगा। इससे प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 30 हजार लोगों को नौकरी और व्यवसाय के नए मौके मिलेंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

बैठक में दमोह को भी एक अहम योजना सौगात मिली है। सागर और दमोह को जोड़ने वाला 76 किलोमीटर लंबा फोरलेन मार्ग बनेगा। इसके लिए 2 हजार करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस सड़क से दमोह और आसपास के लोगों को बेहतर परिवहन मिलेगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास में अहम साबित होगी। इससे यातायात की सुविधा बढ़ेगी और यात्रा का समय कम होगा।

बैठक में बुंदेलखंड में चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए दमोह, छतरपुर और बुधनी में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पद बनाए जाएंगे। राज्य के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थानों का उन्नयन होगा। सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इन कार्यों पर हर साल 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।



नौरादेही अभ्यारण्य को तीसरे चीता हैबिटेट के रूप में विकसित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल 31 चीते हैं। भविष्य में बोट्सवाना से 8 और चीते लाए जाएंगे। इसके अलावा, दमोह के तेंदूखेड़ा में झापन नाला परियोजना पर सहमति बनी है। इस परियोजना से 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

बैठक में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 397 करोड़ रुपए मंजूर किए गए है। इसके अलावा, 600 युवाओं को रोजगार देने के लिए उन्हें जापान और जर्मनी भेजा जाएगा।

• अनुमानित निवेश: 24 हजार 240 करोड़ रुपए
• रोजगार: लगभग 29 हजार 100 व्यक्तियों को
• कुल भूमि: 608.93 हेक्टेयर
• अधोसंरचना विकास व्यय: 539.54 करोड़ रुपए (पांच वर्षों में)
• औद्योगिक यूनिट्स की स्थापना: 42

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