मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले: भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया के नए नक्शे को मंजूरी, इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट

BHOPAL. मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 2025 को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। बैठक में प्रदेश में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार, वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत और ग्रामीण क्षेत्र में गौ सेवा को प्रोत्साहित करने जैसे प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

बैठक में इंदौर और भोपाल के मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इंदौर के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को केंद्र व राज्य दोनों की मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इस पर काम शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।

कैबिनेट मीटिंग में भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक नक्शा भी जारी किया गया। इस नए नक्शे में राजधानी के पड़ोसी 4 जिलों के ढ़ाई हजार से ज्यादा गांवों के शामिल किया गया है।



प्रदेश के नागरिकों के लिए खुशखबरी है कि इंदौर और भोपाल के मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा भोपाल मेट्रो के शुभारंभ के बाद, अब इंदौर के लिए अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को भी केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है।

इसके अलावा, भोपाल मेट्रोपॉलिटिन एरिया का आधिकारिक नक्शा भी जारी किया गया है, जिसमें अब रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, विदिशा और राजगढ़ के 2534 गांवों को भी शामिल किया गया है। इससे इन जिलों के लोगों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिलेंगी।

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इंदौर वालों के लिए भी खुशखबरी है! केंद्र सरकार ने इंदौर अंडरग्राउंड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को अपनी फाइनल रजामंदी दे दी है। इंदौर की ट्रैफिक समस्या को देखते हुए यह एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। मेट्रो अब जमीन के नीचे से दौड़ेगी, जिससे शहर की पुरानी सड़कों पर दबाव कम होगा और सफर आसान हो जाएगा।

मोहन सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक प्लान पेश किया है। प्रदेश की 193 विधानसभाओं में 'वृंदावन ग्राम' विकसित किए जाएंगे।

• जिस गांव की आबादी करीब 2000 होगी, उसे चुना जाएगा।
• गांव में कम से कम 500 गौवंश (गायों) का पालन जरूरी होगा।
• यहाँ ग्रामीण पर्यटन और दुग्ध उत्पादन पर विशेष फोकस रहेगा।

सरकार चाहती है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर बनें और वहां के युवाओं को गांव में ही रोजगार मिले। यह योजना धार्मिक आस्था और आर्थिक मजबूती का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि सरकार अब हेल्थ सेक्टर को सुधारने के लिए पीपीपी (PPP) मॉडल अपना रही है।

1. नए मेडिकल कॉलेज: 23 दिसंबर को धार और बैतूल में नए मेडिकल कॉलेजों का भूमिपूजन होगा। यह भूमिपूजन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे।
2. जबलपुर लॉ यूनिवर्सिटी: जबलपुर की धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दूसरे चरण के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।
3. सड़क निर्माण: बड़वाह-धामनोद मार्ग को अब फोरलेन बनाया जाएगा, जिससे सफर तेज और सुरक्षित होगा।

राज्य सरकार ने जिलों में महत्वपूर्ण समितियों का गठन करने की योजना बनाई है। प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति, जिला विकास सलाहकार समिति जैसी समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों का उद्देश्य जिलों में बेहतर विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना है।

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कैबिनेट ने प्रदेश के कई प्रमुख सड़क निर्माण कार्यों को भी मंजूरी दी है। लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव पर बड़वाह–धामनोद मार्ग को फोरलेन करने और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर निर्माण कार्य को मंजूरी दी गई है। साथ ही, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जबलपुर के दूसरे चरण के निर्माण कार्यों को भी स्वीकृति दी गई है।