मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। राज्य के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट ने कुछ प्रस्तावों को मंजूरी भी दी।
बता दें इस बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। वहीं उद्योग विभाग से जुड़े रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार-विमर्श किए गए। तो आइए आपको आज की मोहन कैबिनेट मीटिंग में हुए अहम फैसलों से रूबरू कराते हैं।
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मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
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कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि 11 से 26 दिसंबर तक सभी जिलों जन कल्याण दिवस के रूप में बनाया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे।
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साल 2025 को प्रदेश में रोजगार और उद्योग वर्ष के रुप में बनाया जाएगा। इसमें एमएसएमई और उद्योग विभाग के साथ विज्ञान टेक्नोलॉजी, कुटीर और ग्राम उद्योग, माइनिंग, नवीनीकरण ऊर्जा , उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभाग की साल भर गतिविधियां संचालित की जाएंगी।
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7 दिसंबर को नर्मदापुर में रीजनल इन्वेस्टर सम्मिट का आयोजन होगा।
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कैबिनेट में किसानों से धान और सोयाबीन की खरीददारी को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने प्रभार के जिले में समीक्षा करने को कहा।
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उज्जैन सिंहस्थ से पहले इंदौर से उज्जैन के बीच के करोड़ों रुपए के फोरलेन और टूलेन बनाएं जाएंगे। इससे उद्योगों के साथ-साथ रोजगार को भी लाभ मिलेगा।
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मोहन कैबिनेट की मीटिंग में फैसला हुआ कि शराब नीति को लेकर कमेटी काम करेगी।
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मोहन कैबिनेट में यह भी तय हुआ कि पूरे प्रदेश में गीता जंयती धूमधाम से बनाई जाएगी। 8 से 11 दिसंबर तक उज्जैन में और 11 दिसंबर को भोपाल और अन्य जिलों में गीता जंयती के उपलक्ष्य में भव्य समारोह आयोजित किए जाएंगे।
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हर वर्ष की तरह 15 से 19 दिसंबर तक ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित किया जाएगा।
41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट को लेकर चर्चा
मोहन कैबिनेट में भारत सरकार द्वारा मिले 41 हजार मेगावाट थर्मल पॉवर प्लांट को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके लिए कैबिनेट ने कोयले की इजाजत दी। इसमें 25 हजार करोड़ का निवेश होगा। साथ ही इस फैसले से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।
मोहन कैबिनेट की बैठक आज, कई बड़े प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
पार्वती कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो अभियान पर चर्चा
पार्वती कालीसिंध और चंबल नदी जोड़ो अभियान को लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 75 हजार करोड़ का एमओयू साइन हो चुकी है। इससे प्रदेश के 11 जिले गुना शिवपुरी सीहोर देवास राजगढ़ उज्जैन, आगर मालवा शाजापुर इंदौर मंदसौर और मुरैना के 2 हजार 94 गांवों में 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई होगी।
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