मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म , इन बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री मोहन के एक हफ्ते की विदेश यात्रा से लौटने के बाद आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।   

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Sourabh Bhatnagar
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मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस मीटिंग में प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले लिए। राज्य के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके बाद कैबिनेट ने कुछ प्रस्‍तावों को मंजूरी भी दी।

बता दें इस बैठक में जर्मनी और लंदन से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78 हजार करोड़ रुपए के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। वहीं उद्योग विभाग से जुड़े रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार-विमर्श किए गए। तो आइए आपको आज की मोहन कैबिनेट मीटिंग में हुए अहम फैसलों से रूबरू कराते हैं।

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मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि अब केवल उन लाभार्थियों को दी जाएगी जिनका आधार योजना से लिंक होगा। यह फैसला योजना में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद लिया गया है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि पारदर्शिता और सुगमता के साथ प्रदान की जाएगी।  

225 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर

संबल योजना के तहत आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 10,236 श्रमिक परिवारों को 225 करोड़ रुपये की अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खातों में भेजी जाएगी।  

मुख्यमंत्री कार्यालय से होगी राशि ट्रांसफर

मंत्रालय में मुख्यमंत्री अपने कार्यालय से ही श्रमिक परिवारों के खातों में यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस बार सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए आधार लिंक की अनिवार्यता सुनिश्चित की गई है।  

नीचे पुरानी खबरें हैं....

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में मंगलवार (3 दिसंबर) सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। अयोध्या से दर्शन कर लौट रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में 21 लोग घायल हुए, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है।  

अयोध्या दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु

घटना छिंदवाड़ा के चौरई इलाके में केंद्रीय विद्यालय के पास हुई। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु 27 नवंबर को छिंदवाड़ा से काशी विश्वनाथ और अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। वापस लौटते समय बस हादसे का शिकार हो गई।  

1. MP को मिला एक और टाइगर रिजर्व का तोहफा, रातापानी अभ्यारण्य पर लगी मुहर

मध्यप्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य अब राज्य का एक और टाइगर रिजर्व है। प्रदेश की मोहन सरकार ने 2 दिसंबर 2024 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि इससे पहले रविवार को केंद्रीय सरकार ने शिवपुरी जिले के माधव नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

2. वन नेशन-वन स्टूडेंट पॉलिसी: डेढ़ करोड़ बच्चों की बनेगी APAAR आईडी

मध्य प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए APAAR (Automated Permanent Academic Account Registry) आईडी बनाई जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र की वन नेशन-वन स्टूडेंट पॉलिसी के तहत इस प्रक्रिया को अगले शिक्षा सत्र से अनिवार्य करने की तैयारी की है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

3.  लग्जरी घरों की डिमांड से बढ़ेगी कीमत, भोपाल में भी पड़ेगा असर

देश में लग्जरी घरों की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिससे प्रॉपर्टी के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। अमीर खरीदार हाई-एंड लिविंग स्पेस (High-End Living Space) को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे इन संपत्तियों की मांग आसमान छू रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

4. भोपाल गैस त्रासदी : जानें इस भयावह घटना की सिलसिलेवार कहानी

भारतीय इतिहास में 2-3 दिसंबर 1984 की रात एक ऐसी भयावह घटना के रूप में दर्ज है, जिसे भुला पाना मुश्किल है। यह घटना भोपाल गैस त्रासदी थी, जिसने मानवता पर अमिट छाप छोड़ी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कीटनाशक संयंत्र से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट (एमआईसी) गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

5. मध्य प्रदेश में 300+ यूनिट वाला स्लैब हटेगा, मिल सकेगी सस्ती बिजली

मध्यप्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य की बिजली कंपनी ने प्रस्ताव दिया है कि 300 यूनिट से अधिक के स्लैब को खत्म कर 151 से 300 यूनिट के स्लैब में जोड़ दिया जाए। इसके परिणाम स्वरूप बिजली बिल में प्रति यूनिट 19 पैसे तक की कमी आएगी, जिससे उन उपभोक्ताओं को विशेष लाभ होगा, जिनकी मासिक खपत 300 यूनिट से अधिक रहती है। पूरी खबर पढ़ने के लिए लिंक पर क्लिक करें...

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