कैबिनेट का फैसला : सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण

दिवाली के बाद मध्‍य प्रदेश सरकार की आज पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर विचार किया गया। प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

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Sandeep Kumar
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राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav ) की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। ये बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय में आयोजित हुई। इस बैठक में प्रदेश के कई अहम प्रस्‍तावों पर विचार किया गया। अब प्रदेश की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसे बढ़ा दिया है। पहले ये आरक्षण 33 प्रतिशत होता था, जिसे अब बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। कैबिनेट में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है इसको लेकर प्रदेश की डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी दी है।

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कैबिनेट ये भी हुए फैसले 

मोहन सरकार की कैबिनेट में महिलाओं को आरक्षण देने अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है। मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की उम्र 40 साल थी, उसे बढ़कर 50 साल कर दिया गया है। नए कॉलेज खुल रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है। पैरामेडिकल काउंसिल जो भारत सरकार ने बनाया उसके नए रूल नहीं आ पाए हैं। इसलिए पैरामेडिकल काउंसिल रिसेट किया गया है जिससे 23-24 से 24- 25 में एडमिशन करके संचालित किया जा सके। सतपुरा सारणी में ताप विद्युत गृह पुरानी इकाइयों को 410 मेगावाट की दो थी। 820 यूनिट को डी कमीशन किया जाएगा। 

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नए उर्वरक केद्रों की स्वीकृति

नगद उर्वरक केंद्र 286 डबल लॉक के विपणन समिति के 141, विपणन समिति के 121, 254 नगद नए उर्वरक केद्रों की स्वीकृति दी गई है। अभी तक समस्या आ रही थी कि किसानों को दिक्कत आ रही थी कि किसान कई दिनों तक लाइन लगाकर खड़े रहते थे। अब उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। नगद में खाद मिल जाए इसलिए नए केंद्र की आवश्यकता थी। प्रदेश की सभी सहकारी समितियां ऑनलाइन हो चुकी है। 

पीएससी और ईएसबी की नियुक्ति

मध्य प्रदेश सिविल सेवा आयोग में महिलाओं की नियुक्ति 33 प्रतिशत आरक्षण था। सभी प्रकार की नियुक्ति में 35% आरक्षण दिया जाएगा। दो प्रतिशत भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं को और भी राहत दी गई है। पीएससी और ईएसबी की नियुक्ति में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। 

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