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मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 7 फीसदी कम महंगाई भत्ता ( DA ) मिल रहा है। अब खबर यह है कि मोहन सरकार राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर DA दे सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने इसके लिए बजट तैयार कर लिया है, बस मुख्यमंत्री मोहन यादव की हरी झंडी का इंतजार है। अगर मोहन सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो यह दिवाली पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा।
महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाने की तैयारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारी भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान डीए की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान ही महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। जानकारी की मानें तो मोहन सरकार मौजूदा महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल राज्य सरकार के कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाती है तो यह 50 फीसदी पर पहुंच जाएगा।
Madhya pradesh के कर्मचारियों को DA का इंतजार। कब बनेगी बात ?
केंद्र ने दो बार बढ़ाए DA
बता दें कि पिछले साल यानी दिसंबर 2023 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर था। जनवरी 2024 और जुलाई में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के DA में 4 और 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। इन दोनों को मिला दें तो ये 7 प्रतिशत हो जाता है। वहीं दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन अब खबरें हैं कि मोहन सरकार DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है।
DA बढ़ने के इतंजार में कर्मचारी
मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 7 फीसदी का अंतर है। अब देखना होगा कि मोहन सरकार दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को कोई बड़ा तोहफा देती है या नहीं। वहीं, कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद में सरकार की ओर देख रहे हैं।
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कांग्रेस का हमला
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, लेकिन उनकी दिवाली तभी रोशन होगी, जब उन्हें 7% डीए देने के आदेश मिलेंगे।
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