तबादला नीति और महंगाई भत्ते का मुद्दा फिर अटका, लाड़ली बहनों और किसानों को मिला दीपावली का 'तोहफा'

Bhopal : मोहन सरकार ने पहली बार भोपाल से बाहर मंथन किया। दमोह जिले के सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती पर हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को दीपावली का तोहफा देते हुए उनके खातों में 1 हजार 574 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। साथ ही कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को श्रीअन्न योजना के तहत प्रति हेक्टेयर 3 हजार 900 रुपए का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। 
इन सबके बीच प्रदेश की बहुप्रतीक्षित तबादला नीति और महंगाई भत्ते के मुद्दे पर कैबिनेट में बात नहीं हुई। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से तबादलों को लेकर आस लगाए बैठे हैं, लेकिन हर बार मामला टलता जा रहा है। ऐसे ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है।

लगातार टलती जा रही ट्रांसफर पॉलिसी

पहले माना जा रहा था कि सरकार मंत्रियों को जिलों का प्रभार मिलने के बाद ट्रांसफर खुल जाएंगे, पर अब तक इस मामले में सरकार ने कदम नहीं बढ़ाए हैं। सूत्रों के अनुसार तबादला और पोस्टिंग को लेकर सरकार के पुराने अनुभव खराब रहे हैं। विपक्ष तबादला और पोस्टिंग में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाता रहा है। लिहाजा, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन करने की बात भी सामने आई थी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हुआ है।

जून में हटाया था तबादलों से प्रतिबंध

राज्य सरकार में करीब साढ़े सात लाख अधिकारी-कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी अपना ट्रांसफर चाहते हैं, लेकिन चूंकि अब तक ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आई है, ऐसे में उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले जून में शिवराज सरकार ने प्रदेश में 15 दिन के लिए ट्रांसफर से रोक हटाई थी। बाद में आवेदनों को देखते हुए इसे 7 दिन और बढ़ा दिया गया था। इसके पीछे मंशा यही थी कि चुनाव के ऐन पहले कर्मचारी वर्ग कहीं नाराज न हो जाए।

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तीन साल से नहीं आई तबादला नीति

तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2021 में ट्रांसफर पॉलिसी जारी की थी, तब प्रदेश में एक महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 व 2023 में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाई गई। मामूली संशोधनों के साथ तबादले होते रहे। अब विधानसभा चुनाव के बाद तय था कि नई ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने पूरा खाका खींच लिया था, लेकिन अब यह तय किया गया है कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाएगी।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसले

1. प्रदेश में शक्ति अभिनंदन 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चल रहा है। बालिकाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, शक्ति वाहिनी का पंजीयन होगा। मार्शल आर्ट का प्रदर्शन होगा, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी ट्रेनिंग दी जाने की योजना है। पुलिस थानों में शक्ति संवाद का आयोजन किया जाएगा। 

2. जबलपुर के मदन महल किले के चारों तरफ की पहाड़ी को भव्य रूप दिया जाएगा। दमोह जिले में पहले से मौजूद हवाई पट्टी को मध्यप्रदेश सरकार और बेहतर बनाएगी। रानी दुर्गावती की ऐतिहासिक और गौरवान्वित विरासत को संवारने का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। मदन महल किले में रानी दुर्गावती के भव्य स्मारक निर्माण के लिए मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई है। यहां 100 करोड़ से स्मारक और संग्रहालय बनाने की तैयारी है।

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