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मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है। सीएम बनते ही डॉ. मोहन यादव ने सबसे पहले प्रदेशभर में धार्मिक स्थलों से तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने का फैसला लिया था। इस फैसले के तहत धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए थे, और अब इस फैसले को एक साल पूरा होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी है कि एक साल में कितने धार्मिक स्थलों से ये लाउडस्पीकर हटाए गए हैं।
जमीनी स्तर पर कितने हुए काम?
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने खुले में मांस बेचने वालों पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के तहत नगरीय निकायों ने मांस बेचने वाले दुकानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। अब एक साल बाद इसके कितनी कार्रवाई की गई, इसकी रिपोर्ट भी शासन को दी जाएगी। इसके साथ ही, धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए दिए गए निर्देश के पालन में क्या कदम उठाए गए, इसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है।
इंदौर में धार्मिक स्थलों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी
डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की सार्वजनिक दुकानों और धार्मिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। इंदौर में इस व्यवस्था की शुरुआत भी हो चुकी है, और अब इसे अन्य शहरों में लागू किया जाना है। इन कैमरों द्वारा की गई रिकॉर्डिंग को दो महीने तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस को जांच के लिए उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए लोक सुरक्षा कानून का एक प्रारूप तैयार किया गया था, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
अब गृह विभाग ने इस कानून को लागू करने के लिए अध्यादेश के माध्यम से कदम उठाने की तैयारी की है और विधि विभाग से इसे परिमार्जन करने के लिए भेजा गया है।
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