मोहन कैबिनेट की बैठक आज, सिंहस्थ 2028 और किसानों से जुड़े प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा
Amresh Kushwaha | Feb 03, 2026, 09:09 IST
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मध्य प्रदेश में 03 फरवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इसमें सिंहस्थ मेले की तैयारियों, नगरीय प्रशासन और वन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
BHOPAL. मध्य प्रदेश में आज, 03 फरवरी को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। यह बैठक सीएम मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की अध्यक्षता में होगी। इस बैठक में सिंहस्थ मेले की तैयारियों से संबंधित प्रस्तावों, नगरीय प्रशासन और वन विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद इन्हें लागू किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक में सबसे पहले सिंहस्थ मेले की तैयारियों पर फोकस हो सकता है। सिंहस्थ मेले का आयोजन हर बार बड़े स्तर पर होता है और इसकी तैयारी में कई विभागों की अहम भूमिका होती है। इस बार भी इस मेले को लेकर सरकार के जरिए उठाए गए कदमों पर विचार किया जा सकता है।
इसके बाद नगरीय प्रशासन और वन विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग में शहरों और नगरों के विकास को लेकर कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
वहीं वन विभाग के प्रस्तावों में जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। यह दोनों विभाग राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से राज्य की व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसानों के लिए लगातार नए फैसले ले रहे हैं। उन्होंने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। इस साल किसानों के हित में कई काम किए जाएंगे। फसलें और अनाज ज्यादा उगाने की योजना है। इससे किसानों को ताकत मिलेगी। इन्हीं सब बातों को लेकर आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज का कार्यक्रम पहले से तय है। वे दोपहर 12 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। यहां बजट (Budget) से संबंधित एक अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद, दोपहर 12:45 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे। यहां सीएम दोपहर 01 बजे कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में शामिल होंगे। इस बैठक में मंत्रियों के बीच कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
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सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर अहम चर्चा
नगरीय प्रशासन और वन विभाग के प्रस्तावों पर भी चर्चा
वहीं वन विभाग के प्रस्तावों में जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए नई योजनाओं पर विचार हो सकता है। यह दोनों विभाग राज्य के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण के लिए अहम हैं। इन प्रस्तावों के लागू होने से राज्य की व्यवस्था में सुधार हो सकता है।
कृषि वर्ष पर किसानों को लेकर लिए जाएंगे फैसले
सीएम मोहन यादव का आज का कार्यक्रम
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