अब नहीं कटेंगे 29 हजार पेड़ , कहीं और बनेंगे मंत्री-विधायकों के बंगले

मध्य प्रदेश सरकार ने 29 हजार पेड़ों को काटकर मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने का निर्णय वापिस ले लिया है ( 29 thousand trees will not cut )। राजधानी के शिवाजी नगर और तुलसी नगर के सरकारी मकानों को तोड़कर यहां सरकारी बंगले बनाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए 29 हजार पेड़ों को भी काटा जाना था।


आम जन लगातार इन पेड़ों को काटे जाने का विरोध कर रहे थे। लोगों को अब सफलता मिली है। इस मामले में अब प्रदेश सरकार ने अपना फैसला बदल दिया है। राज्य सरकार में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। अब मंत्रियों और विधायकों के बंगलों के लिए किसी और जगह का चुनाव किया जाएगा।



प्रदेश सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के बंगले बनाने 2,378 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यह बंगले तुलसी नगर-शिवाजी नगर की 297 एकड़ जमीन पर बनाए जाने थे। इस प्रोजेक्ट के लिए 29 हजार पेड़ों को काटना पड़ता। इसके अलावा 2,267 सरकारी मकानों को भी तोड़ा जाना था।

प्रोजेक्ट के अंतर्गत मंत्रियों के 30 बंगले, 16 फ्लैट और विधायकों के लिए 230 फ्लैट बनाने का निर्णय हुआ था। हालांकि अब यह निर्णय बदल दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को न काटने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। बंगले बनाने के लिए किसी और स्थान का चयन होगा।

कैलाश विजयवर्गीय का एक्स पर पोस्ट-




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पेड़ों को काटने के विरोध में लगातार राजधानी भोपाल में विरोध चल रहा था। 5 नंबर बस स्टॉप और नूतन कॉलेज के पास धरना दिया गया। इस दौरान महिलाएं पेड़ों से चिपक कर भावुक होती नजर आई।

पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कांग्रेस के कई नेता इस विरोध में शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन पिछले सप्ताह बुधवार (12 जून) से चल रहा था।


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29 हजार पेड़ काटने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ( ABVP protest to save trees ) में शामिल हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोककर पेड़ बचाने की गुहार लगाई थी। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा था- "जब तक मैं हूं, कोई पेड़ नहीं कटेगा।" सिंधिया ने भोपाल के 29 हजार पेड़ न काटे जाने की बात कही थी।

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भोपाल में विधायक सांसद के बंगले के लिए पेड़ काटने वाले मामले पर विजयवर्गीय ने कहा कि यह हवा में ही चला, ना सरकार ने उस पर विचार किया, सुझाव आते हैं, ऐसे ही एक सुझाव आया था, सुझाव पर ही लोग आंदोलन करने लगे, इसलिए हमने कहा कि इस पर सरकार ने किसी तरह का विचार ही नहीं किया। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरी जगह देखेंगे।