एमपी में हजारों प्रत्याशी नगरीय निकाय चुनाव से बाहर, खर्च का ब्यौरा न देने पर आयोग की कार्रवाई

• मध्यप्रदेश में 2022 के नगरीय निकाय चुनाव लड़े 3500 प्रत्याशी अयोग्य घोषित हुए हैं।
• इन सभी ने चुनाव के बाद अपने खर्च का ब्योरा आयोग को नहीं दिया है।
• अब ये 2027 के नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर सकेंगे।
• भोपाल में अकेले 82 अभ्यर्थी इस कार्रवाई के दायरे में आए हैं।
• यह मध्यप्रदेश के इतिहास में राज्य निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी कार्रवाई है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेने वाले लगभग तीन हजार 500 प्रत्याशियों को अयोग्य घोषित कर दिया है।

ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने चुनाव के बाद अपने खर्च का पूरा हिसाब आयोग को नहीं सौंपा था। इस कारण अब ये 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

बड़ी बात ये है कि 413 में से 393 नगरीय निकायों में यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने सभी डिफॉल्टर प्रत्याशियों को सुनवाई का मौका दिया था। या तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, या फिर उनके दस्तावेज अधूरे और असंतोषजनक पाए गए। इसके बाद आयोग ने उन्हें अयोग्य करार दे दिया।

जिन प्रत्याशियों को दो साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, वे 2027 के जून-जुलाई में होने वाले चुनाव में अपनी अयोग्यता की अवधि पूरी होने तक हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और जिन्हें पांच साल के लिए अयोग्य किया गया है, वे 2031 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

नियम के अनुसार चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर हर प्रत्याशी को अपने चुनावी खर्च की पाई-पाई का ब्योरा देना अनिवार्य होता है। यह नियम चुनावी पारदर्शिता के लिए बेहद जरूरी है।

राजधानी भोपाल में 82 अभ्यर्थी इस कार्रवाई की चपेट में आए हैं। इनमें बैरसिया के तीन अभ्यर्थी भी शामिल हैं जिन्हें जिला स्तर पर बड़ी सूचना दी गई है। भोपाल में शुरुआत में 100 डिफॉल्टर्स की सूची बनी थी। इनमें से केवल 12 ही अपना पक्ष साबित कर पाए हैं। बाकी 82 को आयोग ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

भोपाल के कई वार्डों में इस कार्रवाई से समीकरण बिगड़ गए हैं। पांच साल के लिए प्रतिबंधित होने वाले प्रमुख नामों में वार्ड-19 के ओसाफ अली, आदिल खान और महेश सिंह शामिल हैं। वार्ड-12 में समीर खान और वसीम खान पर भी यही कार्रवाई हुई है।

साथ ही बसंती बाई, हरीश कुशवाह, इमाम हुसैन, रम्याना मसीह, नंदा परिहार और अंजली यूनानी भी इसी सूची में हैं। वार्ड-1 से श्याम खान एडवोकेट और बेनी प्रसाद मीना, वार्ड-2 से शैलेश सेनू तोमर जैसे अभ्यर्थियों को दो साल के वनवास पर भेजा गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस क्लीन स्वीप कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य चुनाव में धनबल के उपयोग पर लगाम लगाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बताया है। इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने से आगे चुनाव लड़ने वालों के लिए यह संदेश साफ है कि 30 दिनों के भीतर खर्च का ब्योरा देना जरूरी है। यह कोई विकल्प नहीं कानूनी जिम्मेदारी है।

इस फैसले का असर सिर्फ इन तीन हजार 500 प्रत्याशियों तक सीमित नहीं है। भविष्य में हर उम्मीदवार अब इस नियम को गंभीरता से लेगा यही आयोग की मंशा है।

यह खबर भारतीय लोकतंत्र की पारदर्शिता के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत स्थानीय निकायों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है।

चुनावी खर्च का ब्योरा न देना एक तरह से मतदाताओं और व्यवस्था दोनों को धोखा देना है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की यह कार्रवाई यह दिखाती है कि चुनावी नियम केवल कागज पर नहीं हैं।

इससे डिजिटल और सामाजिक जवाबदेही का भी संदेश जाता है कि चुनाव लड़ना सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि जनता के प्रति पारदर्शी रहने की जिम्मेदारी भी है। आम नागरिकों को यह जानना जरूरी है कि उनके नेता चुनाव में कितना पैसा खर्च करते हैं।

1. मध्यप्रदेश में 3500 प्रत्याशियों को अयोग्य क्यों घोषित किया गया?
   मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने 2022 के नगरीय निकाय चुनाव में खड़े हुए करीब 3500 उम्मीदवारों को इसलिए अयोग्य घोषित किया क्योंकि उन्होंने चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा आयोग को नहीं दिया। यह नियमों के तहत अनिवार्य है। आयोग ने सभी को सुनवाई का मौका दिया, लेकिन अधिकांश ने या तो जवाब नहीं दिया या अपना पक्ष साबित नहीं कर पाए।
2. अयोग्य घोषित प्रत्याशी कब तक चुनाव नहीं लड़ सकते?
   जिन प्रत्याशियों को 2 साल के लिए अयोग्य किया गया है, वे 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनकी अयोग्यता की अवधि तब तक पूरी नहीं होगी। जिन्हें 5 साल के लिए अयोग्य किया गया है, वे 2031 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
3. चुनावी खर्च का ब्यौरा देना क्यों जरूरी है?
   चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को कानून के तहत चुनाव में किए गए खर्च का पूरा हिसाब निर्वाचन आयोग को देना होता है। इसका मकसद यह है कि चुनाव में धनबल का दुरुपयोग न हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। यह नियम लोकतंत्र को स्वस्थ रखने के लिए बना है। ब्यौरा न देना चुनावी कदाचार की श्रेणी में आता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं।

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