नए सिरे से तैयार होगा भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट, 74 सदस्यों की नई कमेटी का गठन

BHOPAL. मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मास्टर प्लान को लेकर सरकार ने नई कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सांसद, विधायक, महापौर, जिला और जनपद पंचायत अध्यक्ष समेत शहर से जुड़ी ग्राम पंचायतों के सरपंच समेत कुल 74 सदस्य शामिल किए गए हैं। नए ड्राफ्ट में सांसद, विधायकों के सुझाव भी शामिल होंगे। इस कमेटी में अफसरों के अलावा आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स भी शामिल किए गए हैं, ताकि प्लानिंग और डिजाइनिंग के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। 

नए सिरे से तैयार होगा मास्टर प्लान का ड्राफ्ट

नई कमेटी का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि मास्टर प्लान का ड्राफ्ट नए सिरे से तैयार किया जा सके, जिससे शहर का समुचित विकास हो सके। वर्तमान में भोपाल शहर का विकास 19 साल पुराने यानी, 2005 के मास्टर प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। इस कमेटी में अफसरों के अलावा आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स भी शामिल किए गए हैं, ताकि प्लानिंग और डिजाइनिंग के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके। ज्ञात हो कि लगभग पांच महीने पहले पुराने मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। इस ड्राफ्ट पर सुनवाई हो चुकी थी, लेकिन जनप्रतिनिधियों की नाराजगी के कारण इसे अस्वीकार कर दिया गया था। 

सांसद, विधायकों के सुझाव भी होंगे शामिल

नई कमेटी में सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और सरपंच जैसे सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया है ताकि सबकी सहमति से एक बेहतर और प्रभावी मास्टर प्लान तैयार किया जा सके। इस पहल से उम्मीद की जा रही है कि भोपाल का भविष्य उज्ज्वल होगा और शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से हो सकेगा। 

पिछले ड्राफ्ट में सांसद, विधायकों की नाराजगी इसी बात से थी कि उनके सुझाव शामिल नहीं किए। मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा की नाराजगी तो सामने भी आ गई थी। विधायक शर्मा ने ड्राफ्ट को निरस्त करने की बात तक कह दी थी। आखिर में यही हुआ था।

इसी साल 23 फरवरी को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भोपाल मास्टर प्लान को लेकर मीटिंग की थी। इसमें मौजूदा ड्राफ्ट को निरस्त करते हुए नए सिरे से मास्टर प्लान बनाने का फैसला लिया गया था। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया था कि 23 साल आगे यानी, 2047 की आबादी के हिसाब से प्लान तैयार होगा। नए ड्राफ्ट में मंत्री, सांसद और विधायकों के सुझाव भी शामिल किए जाएंगे। 

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कमेटी में इन्हें किया शामिल

मंत्री व क्षेत्रीय विधायक विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक विष्णु खत्री, विधायक आतिक अकील, विधायक आरिफ मसूद, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, जिंप अध्यक्ष रामकुंवर गुर्जर, फंदा जनपद अध्यक्ष समेत सरपंच भी शामिल किए गए हैं। 

ये अफसर और एक्सपर्ट भी शामिल किए

कलेक्टर, निगम कमिश्नर, डीएफओ, पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, कौंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और टीएंडसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर को भी कमेटी में शामिल किया गया है।

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