एमपी कैबिनेट : सरकारी जमीन पर खुलेंगे BJP ऑफिस, जबलपुर में बनेगा 100 बिस्तरों का ESICअस्पताल

Sandeep Kumar | Aug 05, 2025, 20:58 IST

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मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के मऊगंज और पांढुर्णा जिलों में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने का फैसला किया। इसके साथ ही, जबलपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल के लिए भी जमीन आवंटित की गई।

MP के सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालयों के लिए सरकारी जमीन का आवंटन किया गया। जबलपुर जिले में एक अस्पताल की स्थापना की मंजूरी दी गई। मुरैना में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए सरकार की गारंटी दी गई। ये निर्णय राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं।

बीजेपी कार्यालयों के लिए भूमि आवंटन

कैबिनेट बैठक में मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालय के निर्माण के लिए सरकारी जमीन देने का निर्णय लिया गया। मऊगंज में 29/12 में से 0.100 हेक्टेयर जमीन आवंटित की जाएगी। पांढुर्णा में भी बीजेपी जिला कार्यालय के लिए जमीन आवंटित की गई है। इन फैसलों से स्थानीय राजनीति में नई दिशा मिल सकती है और पार्टी के संगठनात्मक विस्तार में मदद मिलेगी।

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रांझी में अस्पताल के लिए भूमि आवंटन

कैबिनेट ने जबलपुर के रांझी तहसील स्थित रिछाई गांव में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ( ESIC ) के लिए 100 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ (2.024 हेक्टेयर) जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया। यह अस्पताल श्रमिकों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी।

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मोहन कैबिनेट में इनको मिली मंजूरी

👉 मध्य प्रदेश कैबिनेट ने मऊगंज और पांढुर्णा में बीजेपी कार्यालयों के निर्माण के लिए सरकारी जमीन आवंटित करने का निर्णय लिया है। मऊगंज में 0.100 हेक्टेयर और पांढुर्णा में जमीन दी जाएगी, जो पार्टी के संगठनात्मक विस्तार के लिए अहम कदम होगा।

👉 जबलपुर जिले के रांझी तहसील के रिछाई गांव में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के लिए 100 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ (2.024 हेक्टेयर) भूमि आवंटित की गई है। यह अस्पताल श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा।

👉 मुरैना जिले में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अपनी गारंटी देने का निर्णय लिया है। यह परियोजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली की आपूर्ति को स्थिर बनाएगी।

👉 कैबिनेट ने शहरी अधोसंरचना विकास योजना की भी मंजूरी दी है, जिससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के निर्माण में मदद मिलेगी।

👉 यह सभी निर्णय राज्य के विकास में अहम योगदान देंगे, विशेष रूप से बीजेपी कार्यालयों के निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और सौर ऊर्जा उत्पादन से संबंधित परियोजनाएं।

मुरैना में सौर ऊर्जा परियोजना और सरकार की गारंटी

कैबिनेट ने मुरैना जिले में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य सरकार की गारंटी देने का निर्णय लिया। यह परियोजना सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाएगी और बिजली की आपूर्ति को स्थिर बनाएगी। इससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

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